खटला भरण्यास राज्यपालांनी नकार दिल्याने काहीसा दिलासा मिळाला असतानाच ‘आदर्श’ घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या आयोगाने परवानगीच्या बदल्यात सवलती लाटल्याचा (क्विड प्रो क्यू) ठपका ठेवल्याने माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची डोकेदुखी कायम राहिली असून, हे सारेच प्रकरण अंगलट येण्याची शक्यता आहे. तसेच राजकीय पुनर्वसनासाठी आखणी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. अहवालात अशोक चव्हाण यांच्यावर स्पष्टपणे ठपका ठेवण्यात आला आहे. परवानगी देण्याच्या बदल्यात किंवा मदत करून त्यांनी सवलती लाटल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला आहे. परवानगी देण्याच्या बदल्यात अशोक चव्हाण यांच्या नातेवाईकांना सदनिका मिळाल्या आहेत. ‘आदर्श’मधील १०२ सदनिकाधारकांपैकी २२ जणांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. या यादीत अशोक चव्हाण यांच्या सासू भगवती शर्मा यांच्या नावाचा समावेश आहे. आयोगाच्या या निष्कर्षांमुळे आगामी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर राज्याच्या राजकारणात अधिक सक्रिय होण्याच्या अशोक चव्हाण यांच्या प्रयत्नांवर पाणी पडले आहे. कारण मदतीच्या बदल्यात सवलती लाटल्याचे स्पष्ट ताशेरे ओढण्यात आलेत. हा घोटाळा बाहेर येताच त्यांना तात्काळ पदावरून दूर करणाऱ्या काँग्रेसने नंतर काहीशी मवाळ भूमिका घेतली होती. केंद्रीय गुप्तचर विभागाने (सीबीआय) गुन्हा दाखल केला असला तरी त्यांच्या विरोधात खटला दाखल करण्यास राज्यपालांनी परवानगी नाकारली. मात्र चौकशी अहवालात परवानगीच्या बदल्यात सवलत (सदनिका मिळविल्या) घेतल्याचा स्पष्ट शब्दांत ठपका ठेवण्यात आला आहे. पक्षाकडून त्यांना चार हात लांबच ठेवले जाईल. भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी हे अलीकडेच काहीसे आक्रमक झाले आहेत. अंतुले आणि अशोक चव्हाण यांच्यात साम्य परवानग्या किंवा मान्यता देण्याच्या बदल्यात सवलती (क्विड प्रो क्यू) लाटल्या म्हणून चौकशी अहवालात अशोक चव्हाण यांच्यावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. १९८१ मध्ये याच मुद्दय़ावर तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅ. ए. आर. अंतुले यांच्या विरोधात खटला चालला होता. प्रतिभा प्रतिष्ठानला मदत दिल्याच्या बदल्यात सिमेंटचे वाटप केल्याचा तेव्हा आरोप अंतुले यांच्यावर झाला होता. पुढे खटल्यातून अंतुले सहीसलामत बाहेर पडले असले तरी तब्बल २० वर्षांनंतर त्यांचे राजकीय पुनर्वसन झाले होते. यामुळेच चव्हाण यांनाही दीर्घ काळ प्रतीक्षा करावी लागेल.
