डझनभर नागरी सहकारी बँकांतील खातेदारांच्या पैशाबाबत प्रशासन ढिम्म

सचिन रोहेकर, मुंबई</strong>

PMC pune municipal corporation
रस्त्यावर फेकलेल्या कचऱ्यातून पत्ते शोधून दंडाची वसुली; मोटारीतून कचरा फेकणाऱ्यांचा पाठलाग करून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून कारवाई
शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांंच्या जमिनींचा शोध, सरकारकडून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न – जे. पी. गावित यांचा आरोप
Drug trafficker Shirazi case
अमली पदार्थ तस्कर शिराझी प्रकरण : साडेपाच कोटींच्या मालमत्तेवर ईडीची टाच
electricity
कंत्राटी कर्मचारी संपावर गेल्याने राज्यातील वीज यंत्रणा सलाईनवर.. ‘या’ आहेत मागण्या…

राज्यात विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर, राज्य सहकारी बँकेमधील कथित २५ हजार कोटींच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी तपास यंत्रणांची अकस्मात सक्रियता दिसून आली आणि त्यावरून बराच राजकीय धुरळाही उठला. पाठोपाठ पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी अर्थात पीएमसी बँकेतील गैरव्यवहार उजेडात आले. लक्षावधी सामान्य खातेदारांचा जीव कंठाशी आणणाऱ्या, ‘पीएमसी’सह सध्या राज्यभरातील वेगवेगळ्या दोन डझनावारी नागरी सहकारी बँका आहेत. त्यात फसलेल्या सुमारे २५ हजार कोटींच्या ठेवींच्या प्रश्नावर मात्र सर्वच आघाडय़ांवर दिसणाऱ्या ढिम्म शांततेत कसले ‘व्यापक हित’ दडले आहे, असा सवाल केला जात आहे.

तीन आठवडय़ांपूर्वी प्रकाशात आलेला पीएमसी बँक घोटाळा आणि पाठोपाठ रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठेवी काढण्यावर आणलेल्या निर्बंधच्या धक्क्याने धास्तावलेल्या खातेदारांपैकी तिघांनी गेल्या दोन दिवसांत जीव गमावला. निर्बंध आले तेव्हा पीएमसी बँकेतील ठेवी ११,६०० कोटी रुपयांच्या होत्या, तर तिच्यासह अन्य २५ बँकांमधील एकंदर ठेवींचे प्रमाण २५ हजार कोटींच्या घरात जाणारे आहे. या इतक्या निधीतून शिवडी-न्हावाशेवा पारबंदर सेतूसारखे दोन अथवा मेट्रोचे तीन प्रकल्प सहज साकारता येऊ शकले असते. तथापि उत्पादक वापरही नाही आणि ज्यांचा त्यावर हक्क त्या सामान्य ठेवीदारांना त्या परत मिळण्याचा मार्गही निघत नाही, अशी सहकारातील ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांची खंत आहे. ‘पसा-पद-सत्ता’ असा शिडीसारखा वापर करून राजकारणात बस्तान बसविता यावे यासाठीच या बँका होत्या काय, असा त्यांचा सवाल आहे. त्यांच्या कहाण्यांवर ‘पीएमसी’इतका प्रकाशझोत नाहीच, परिणामी खरे दोषीही मोकाट आणि सामान्य खातेदारांच्या दु:ख-वेदनांनाही वाचा नाही, अशी त्यांची तगमग आहे.

‘पीएमसी’सारख्या आणखी कितीतरी.

सद्य:स्थितीत राज्यातील एकूण २६ नागरी बँकांची स्थिती ‘पीएमसी’प्रमाणेच अधांतरी असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध माहिती धुंडाळल्यास स्पष्ट होते. विद्यमान २०१९ सालात रिझव्‍‌र्ह बँकेचा तडाखा बसलेली पीएमसी ही राज्यातील आठवी नागरी सहकारी बँक आहे. कपोल, सीकेपी, सिटी, मराठा सहकारी, नीड्स ऑफ लाइफ, आर. एस. को-ऑपरेटिव्ह, शिवाजीराव भोसले या पीएमसी बँकेबरोबरीने मुंबई-पुण्यातील अन्य काही बँका आहेत. अलीकडे म्हणजे वर्ष-दोन वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ‘कलम ३५ अ’ आधारे त्यांच्यावर कारवाईचा वार केला गेला आहे. रुपी, पेण अर्बन, कराड जनता, जिजामाता महिला (सातारा) या बँकांचेही असेच कैक वर्षांपासून भिजत घोंगडे पडले आहे. तर श्री साई अर्बन (मुखेड, नांदेड), डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन (निलंगा, लातूर), दिलीप अर्बन (सोलापूर),

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अर्बन (औरंगाबाद), वसंतदादा नागरी सहकारी (उस्मानाबाद), यूथ डेव्हलपमेंट (कोल्हापूर), शिवम सहकारी (इचलकरंजी), जामखेड र्मचट (अहमदनगर), भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन (वरूड, अमरावती), नवोदय अर्बन (नागपूर), अजिंक्यतारा (सातारा), श्री गणेश आणि नाशिक जिल्हा गिरणा (नाशिक) असा राज्याचा एकही कोपरा या ठेवी-फस्त बँकांपासून अलिप्त राहिलेला नाही.