शिवसेना-भाजपला अंधारात ठेवून स्थानिक संस्था कराचे (एलबीटी) धोरण निश्चित करणाऱ्या प्रशासनाला सत्ताधाऱ्यांनी शुक्रवारी दणका दिला. एलबीटीसाठी अभ्यासगट स्थापण्यासाठी प्रशासनाने सादर केलेला प्रस्ताव स्थायी समितीने दफ्तरी दाखल केला. त्यामुळे आता सत्ताधारी विरुद्ध प्रशासन असा सामना रंगण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.एलबीटी संदर्भात अभ्यासगट स्थापन करण्यासाठी प्रशासनाने शुक्रवारी एक प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर केला होता. राज्य सरकारकडे पालिकेची प्रचंड थकबाकी आहे. ही रक्कम शासन देत नाही. आता जकात बंद करून एलबीटी लागू करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे पालिकेच्या महसुलावर परिणाम झाल्यास तो भार कोण सोसणार, असा सवाल करून राहुल शेवाळे म्हणाले की, पालिकेला आर्थिक फटका बसू नये, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे. प्रशासन स्थापन करीत असलेला अभ्यासगट डिसेंबर २०१३ मध्ये आपला अहवाल सादर करणार आहे. मग ऑक्टोबरपासून एलबीटी कसा काय लागू करणार, असा सवालही त्यांनी केला. अभ्यासगट स्थापन करण्यासाठी प्रशासनाने सत्ताधाऱ्यांना विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे त्याला मंजुरी मिळणार नाही, असे स्पष्ट करीत राहुल शेवाळे यांनी हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केला. एलबीटी करप्रणाली व्यक्तीकेंद्रीत असून करप्रणालीत पूर्णपणे बदल होणार आहे. एका कार्यपद्धतीतून दुसऱ्या कार्यपद्धतीत जाताना योग्य ती माहिती हाती असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अभ्यासगटाची स्थापना करण्याची गरज आहे, अशी भूमिका पालिकेचे उपायुक्त राजेंद्र वळे यांनी यावेळी मांडली.
