- रसिका मुळ्ये मुंबईतील करोना रुग्णांची संख्या कमी होऊ लागली, लसीकरण मोहीम सुरू झाली, धार्मिक स्थळांसकट अनेक गोष्टी सर्वासाठी खुल्या झाल्या तरीही मुंबईतील शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी मात्र अद्यापही प्रशासनाची तयारी नसल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे मुंबईची विस्कळीत झालेली शिक्षण व्यवस्था अद्यापही सुरळीत होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. राज्यातील नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू होऊन विद्यार्थ्यांची उपस्थिती जवळपास ६० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजेच पालक आणि विद्यार्थ्यांनीही शाळांचा नव्याने सुरू झालेला कारभार स्वीकारल्याचे दिसत आहे. मुंबईतील पालक आणि विद्यार्थ्यांना तेवढी संधीही प्रशासनाने दिलेली नाही. आता राज्याच्या शिक्षण विभागाने पाचवी ते आठवीचे वर्गही सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्यानुसार राज्यातील इतर जिल्हा परिषदा, पालिका यांनी तयारी सुरू केली आहे. मुंबई पालिकेच्या शिक्षण मंडळात मात्र, नववी ते बारावीचे वर्ग भरवावेत का यावरच खल सुरू आहे. शाळा सुरू करणे आणि वर्ग भरवण्यापलीकडे शिक्षण व्यवस्थेची घडी नीट बसवण्यासाठी अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे, याची जाणीव आता तरी विभागाने ठेवणे गरजेचे आहे. पालिकेच्या शिक्षण विभागाने शाळांबाबत काहीच ठोस निर्णय घेतला नसला तरी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने दहावी, बारावीच्या परीक्षांचे नियोजन सुरू केले आहे. मुंबईतील शिक्षकांना मात्र, विद्यार्थ्यांचे दहावीचे अर्ज भरून घेण्यासाठीही वणवण करावी लागत आहे. गेले जवळपास दहा महिने विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे ऑनलाइन वर्गामध्ये चाचपडणे सुरू आहे. त्यातून पुढील प्रवेशाचे गणित सांभाळण्यासाठी अत्यावश्यक अशा दहावी, बारावीच्या परीक्षांना तोंड देता येणार का अशी धास्ती विद्यार्थ्यांना वाटत आहे. विद्यार्थ्यांना नेमके किती कळले आहे, परीक्षेच्या दृष्टीने कितपत तयारी झाली आहे याची पडताळणी विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष भेटून करण्याची आवश्यकता शिक्षकांनाही वाटते आहे. राज्यातील इतर भागांतील विद्यार्थ्यांचे वर्ग सुरू होऊन दोन महिने झाले आहेत. त्या दृष्टीने मुंबईतील विद्यार्थ्यांचे मात्र नुकसानच झाल्याचे म्हणावे लागेल. दर काही दिवसांनी मुंबईतील शाळा सुरू करण्याचे गाजर शाळा प्रशासन, पालक, विद्यार्थी यांच्या डोळ्यासमोर नाचवले. महिनोन् महिने बंद असलेल्या शाळांच्या स्वच्छतेपासून ते शिक्षकांच्या करोना चाचण्या, विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधून पूर्वकल्पना देणे अशी तयारी शाळा व्यवस्थापनांनी केली. मात्र, प्रत्यक्षात शाळा बंदच ठेवण्याचे आदेश येतात. सातत्याने असेच होत आल्यामुळे आता शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापनेही संभ्रमात आहेत. संपर्काबाहेर गेलेले विद्यार्थी शोधण्यापासून ते वाढणाऱ्या खर्चाची तजवीज करण्यापर्यंत अनेक गोष्टी शाळा व्यवस्थापनांना सावरायच्या आहेत. मात्र, त्यासाठी मुळात शाळा सुरू होणे आवश्यक आहे. अकरावीची प्रवेश प्रक्रियाच अद्याप पूर्ण झालेली नाही. शेवटच्या टप्प्यातील प्रवेश सुरू आहेत. कनिष्ठ महाविद्यालयांनी ऑनलाइन वर्ग सुरू केले असले तरी दोन ते तीन महिन्यांत अभ्यासक्रम कसा पूर्ण करणार, परीक्षा कधी घेणार असे प्रश्र सर्वच स्तरांवर अद्याप अनुत्तरित आहेत. या विद्यार्थ्यांचे पुढील वर्ष म्हणजेच बारावीचे वर्ष विस्कळीत होऊ नये यासाठी काटेकोर नियोजनाची आवश्यकता आहे. वरिष्ठ महाविद्यालयांची परिस्थिती याहूनही बिकट म्हणावी अशी. विज्ञान, तंत्रज्ञान विषयांचे एकही प्रात्यक्षिक वर्षभरात झालेले नाही. अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र यांसह प्रात्यक्षिकांचे महत्त्व असलेल्या शाखांचा अभ्यासही घोकंपट्टीवर सुरू असल्याचे दिसते आहे. मुंबई विद्यापीठाने तर प्रात्यक्षिके न घेताच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षाही उरकल्या आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्रयोगशाळांमधील काम सुरू करण्यासाठी, प्रात्यक्षिके, संशोधनावर आधारित अभ्यासाचे वर्ग सुरू करण्यासाठी तीन महिन्यांपूर्वीच परवानगी दिली आहे. मात्र, अद्याप महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठ किंवा शासनाची काहीच हालचाल नाही. मुंबईतील शाळा असोत किंवा महाविद्यालये, त्यांचे नियोजनही प्रवासाच्या सुविधांवर अवलंबून आहे. उपनगरात राहणारे विद्यार्थीही रेल्वेने प्रवास करून शहरातील शाळा गाठतात. महाविद्यालयांतील बहुतेक विद्यार्थी हे लोकल रेल्वेवरच अवलंबून असतात. त्यामुळे शाळा किंवा महाविद्यालये सुरू करण्याच्या नियोजनाबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाबाबतही विचार होणे आवश्यक आहे. मुळातच यंदाच्या वर्षांने अतोनात शैक्षणिक नुकसान केलेच आहे. आता लवकरात लवकर विस्कटलेली घडी नीट करणे आवश्यक आहे. शाळा, महाविद्यालये सुरू करणे, खासगी शिकवण्यांबाबत निर्णय घेणे हे खरेतर या सगळ्या प्रक्रियेतील पहिले टप्पेच म्हणायला हवेत. अजस्र पसरलेल्या या शहरात सामान्य परिस्थितीतही शाळाबाह्य़ मुलांचा प्रष्टद्धr(२२४)न सोडवताना व्यवस्थेची दमछाक होते. आता स्थलांतरित मुलांचा शोध घेणे, प्रवाहातून बाहेर गेलेल्या मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे, शाळांच्या विकासाचे मागे पडलेले प्रकल्प सुरू करणे, नियमबाह्य़ शाळांना आळा घालणे अशी अनेक आव्हाने पुढे आ वासून उभी आहेत. त्यामुळे आता अधिक वेळ घालवणे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताच्या दृष्टीने परवडणारे नाही.
