रसिका मुळ्ये करोनाचा प्रादुर्भाव, टाळेबंदी यांमुळे कुटुंबाच्या कोलमडलेल्या आर्थिक नियोजनात अनेक कुटुंबांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांमध्ये आर्थिक आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद वरदायी ठरली, असेच म्हणावे लागेल. कायदा लागू झाल्यापासून म्हणजेच गेल्या दहा वर्षांतील जवळपास सर्वाधिक प्रवेश करोना वर्षांत (२०२०-२१) झाल्याचे दिसत आहे. शासकीय, अनुदानित शाळांपेक्षाही अल्पसंख्याक विनाअनुदानित शाळांकडे वळणाऱ्या पालक वर्गानेही यंदा २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश घेण्यासाठी प्राधान्य दिल्याचे दिसत आहे. प्रवेश प्रक्रिया दरवर्षीप्रमाणेच रखडूनही यंदा प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या वाढल्याचे दिसत आहे. शाळांच्या वर्षांगणिक वाढणाऱ्या शुल्कानेही पालकांचा ओढा राखीव जागांवरील प्रवेशाकडे वाढू लागल्याचे दिसत आहे. अल्पसंख्याक विनाअनुदानित शाळा वगळता बाकी सर्व शाळांना आर्थिक आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी पंचवीस टक्के जागा राखीव ठेवणे आणि या राखीव जागांवर प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. यंदा मुंबई महानगरातील शाळांमध्ये जागा उपलब्ध होत्या. त्यासाठी यंदा आलेल्या अर्जाची संख्याही वाढली. यंदा अर्ज आले होते. त्यातील विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले. गेल्या वर्षी जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाले होते. यंदा प्रवेश वाढले असले तरी अर्ज केलेल्या हजारो पालकांना प्रवेश मिळू शकलेले नाहीत. ही बाब लक्षात घेण्यासारखी. अनेक शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याची पालकांची इच्छाच नाही. प्रवेश घेण्याची सहा वेळा संधी मिळूनही एकाही पालकाने काही शाळांसाठी अर्जच केलेला नाही. चकचकीत इमारती, सुविधा यांची पालकांना भूरळ पडणे स्वाभाविक आहे. मात्र, पालकांची पसंती न मिळालेल्या अनेक शाळांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या प्राथमिक सुविधांचाही अभाव आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. गेल्या दहा वर्षांत पंचवीस टक्के राखीव जागा ठेवून नेमके काय साधले असा प्रश्न अनेक स्तरांतून उपस्थित करण्यात आला होता. त्याचे उत्तर यंदा प्रवेशाच्या वाढलेल्या आकडेवारीने दिले आहे. कर्ज काढून मुलांना शिक्षण देणे किंवा शिक्षणाच्या प्रवाहातून मुलांना ओढून काढणे याऐवजी पंचवीस टक्के जागांवरील प्रवेशाचा चांगला पर्याय कायद्याने दिला आहे, याची जाणीव पालकांना होऊ लागली आहे. विद्यार्थी शोधात असलेल्या अनेक शाळांनीही याची जाणीव ठेवून पायाभूत सुविधा आणि गुणवत्ता दोन्ही पातळीवरील दर्जावाढीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. हक्क मिळाला गुणवत्ताही हवी शिक्षण हक्क कायद्याने मूलभूत गरज आणि हक्क म्हणून शिक्षणाला स्थान दिले. मुलांना शाळांपासून तोडण्यासाठी शिक्षण परवडत नाही ही सबब गैरलागू ठरली. मात्र, त्यानंतर गुणवत्तावाढीचे आव्हान आजही कायम आहे. मोफत, सक्तीचे गुणवत्तापूर्ण किंवा दर्जेदार शिक्षण असा टप्पा गाठणे क्रमप्राप्त आहे. गुणवत्ता, चांगल्या मूलभूत सुविधा, नावीन्यता या बाबी असतील तर शिक्षणाचे माध्यम हा मुद्दाही मागे पडत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी राज्यातील अनेक शाळांची उदाहरणे पुरेशी आहेत. त्यामुळे केवळ पालकांचा ओढा किंवा मागणी आहे म्हणून स्थानिक भाषेतर माध्यमाच्या, राज्य मंडळाव्यतिरिक्त इतर मंडळाच्या शाळा सुरू करण्याइतकेच किंवा कदाचित त्यापेक्षाही अधिक लक्ष प्रशासनाने असलेल्या शाळांच्या गुणवत्ता वाढीकडे देणे अधिक रास्त ठरणारे आहे. एखादी दर्जा सिद्ध करणारी, उत्तम कामगिरी करणारी शाळाच फक्त दाखवून शेखी मिरवण्यापेक्षा अखत्यारीतील सर्वच शाळांचा दर्जा वाढेल यासाठी प्रयत्न करणे अधिक समर्पक ठरणारे आहे. त्याचबरोबर सरते शैक्षणिक वर्ष हे अध्ययन- अध्यापनाच्या प्रयोगाचे केले. नव्या शैक्षणिक वर्षांत ऑनलाइन वर्गात शिकलेल्या घटकांचे मुलांना कितपत आकलन झाले आहे याची पडताळणी करून गुणवत्ता वाढवण्यासाठी स्वतंत्र नियोजन करणे क्रमप्राप्त आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षांसाठी ९ फेब्रुवारीपासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. स्थलांतर, आर्थिक अडचणी यामुळे शाळाबाह्य़ मुलांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता अगदी जागतिक पातळीवर व्यक्त करण्यात आली आहे. बालमजुरांचे वाढते प्रमाण अगदी सहजी जाणवण्यासारखे आहे. ज्यांचा शिक्षणाचा हक्क अबाधित राहावा यासाठी पंचवीस टक्के राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली. त्यांना त्याचा लाभ मिळावा यासाठी विशेष प्रयत्न आवश्यक आहे. शाळाबाह्य़ मुलांची हजारोंची आकडेवारी आणि त्याचवेळी दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या हजारो जागा रिक्त असे दरवर्षीचे चित्र किमान यंदा दिसू नये यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे आणि या प्रयत्नांची जबाबदारी फक्त स्वयंसेवी संस्थांचीच नाही तर आपलीही आहे याची जाणीव प्रशासनाने ठेवणे गरजेचे आहे.
