मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांला आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल प्रवर्गासाठींच्या कोटय़ातून (ईडब्ल्यूएस) प्रवेश घेण्यास उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. मात्र या कोटय़ातून प्रवेश मिळवल्यावर संबंधित विद्यार्थ्यांला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) मिळणाऱ्या शैक्षणिक हक्कांचा लाभ घेता येणार नाही, असेही न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले. शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला होता. मात्र त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तसेच याप्रकरणी पाच सदस्यीय खंडपीठ अंतिम निकाल देत नाही. तोपर्यंत ‘एसईबीसी’ कोटय़ात एकाही विद्यार्थ्यांला प्रवेश दिले जाऊ शकत नाही, असे आदेशही राज्य सरकारला दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवर उपरोक्त निर्णय दिला. प्रकरण काय? * कराडच्या तहसीलदारांनी ‘ईडब्ल्यूएस’ कोटय़ातून प्रवेश घेण्यास नकार दिल्याने त्या विरोधात या विद्यार्थ्यांने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच ‘ईडब्ल्यूएस’ कोटय़ातून प्रवेश देण्याची मागणी करताना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाचा दाखला दिला होता. * औरंगाबाद खंडपीठाने मराठा समाजातील काही विद्यार्थ्यांना ‘ईडब्ल्यूएस’ कोटय़ातून प्रवेश घेण्यास परवानगी दिली होती. तसेच अशा विद्यार्थ्यांना ‘ईडब्ल्यूएस’ कोटय़ातून प्रवेश मिळाला आणि त्यांच्याकडे त्याचे प्रमाणपत्र असल्यास सध्याच्या निकषानुसार त्यांना ‘एसईबीसी’ कोटय़ातून कोणतेही शैक्षणिक लाभ घेता येणार नाहीत, असेही स्पष्ट केले होते. * न्यायमूर्ती शिंदे आणि न्यायमूर्ती जामदार यांच्या खंडपीठाने याच निकालाचा आधार घेत याचिकाकर्त्यां विद्यार्थ्यांला ‘ईडब्ल्यूएस’ कोटय़ातून प्रवेश घेण्यास परवानगी दिली. तसेच या कोटय़ातून प्रवेश मिळाल्यावर त्याला ‘एसईबीसी’ कोटय़ातील शैक्षणिक लाभ घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत याचिका निकाली काढली.
