मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशापूर्वी मराठा आरक्षणानुसार शैक्षणिक संस्थांमध्ये झालेले प्रवेश आणि शासकीय-निमशासकीय सेवांमध्ये झालेल्या नियुक्त्या कायम करण्यावर राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी शिक्कामोर्तब केले. त्याचबरोबर यापुढे मराठा समाजासाठी १६ टक्के जागा आरक्षित ठेवून इतर जागांवर भरती केली जाईल, तसेच शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश दिले जातील, असा निर्णयही घेण्यात आला. राज्यात शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्य शासनाने तसा अध्यादेश काढला होता. परंतु १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. त्यामुळे शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश आणि शासकीय सेवांमधील उमेदवारांच्या झालेल्या निवडीबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. काही शैक्षणिक संस्थांमधील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश धोक्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर चर्चा झाली आणि न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशापूर्वी मराठा आरक्षणानुसार शैक्षणिक संस्थांमध्ये दिले गेलेले प्रवेश आणि शासकीय सेवांमध्ये उमेदवारांच्या झालेल्या निवडी कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना व सरकारी नोकरीत निवड झालेल्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही संबंधित विभागांनी करावी, असे ठरविण्यात आले. त्याचबरोबर शासकीय-निमशासकीय सेवेतील रिक्तपदे भरण्यासाठी नव्याने द्यावयाच्या जाहिरांतीत खुल्या वर्गातील रिक्त पदांच्या १६ टक्के जागा शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेल्या वर्गासाठी (मराठा समाजासाठी) सोडून इतर प्रवर्गातील पदे भरावीत, असा निर्णय घेण्यात आला. मराठा आरक्षणाबाबतच्या न्यायालयीन वादाचा फटका केंद्रीय प्रशासकीय सेवांसाठी ‘स्टेट इन्स्टिटय़ूट फॉर अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह करिअर्स’ (एसआयएसी) या संस्थेच्या माध्यमातून तयारी करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना बसू नये, यासाठी मराठा आरक्षणांतर्गत १६ टक्के जागा वगळून उर्वरित रिक्त जागा भरण्यात येणार आहेत.
