पोलीस कारवाई, न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे दीड वर्ष मुलापासून ताटातूट मुंबई : अनाथ मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या संस्थेच्या नावाने तस्करी केलेले मूल दत्तक देण्याचा व त्या बदल्यात संस्थेच्या नावाखाली पैसे उकळण्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. अशाच प्रकारातून फसवणूक झाल्याचा उलगडा दिल्लीतील एका दाम्पत्याला तब्बल अडीच वर्षांनंतर झाला आणि दत्तक मुलाची अनाथाश्रमात रवानगी झाली. त्यानंतर पोलीस तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यांमुळे गेल्या १७ महिन्यांपासून या मुलापासून दुरावलेल्या दाम्पत्याला अखेर अधिकृतपणे सोमवारी हे मूल दत्तक देण्यात आले. दिल्लीतील अभिनव अग्रवाल हे चार वर्षांपूर्वी आपल्या बहिणीसोबत कृत्रिम गर्भधारणा केंद्रात गेले असता, तेथे त्यांना एक इसम भेटला. आपण एका सामाजिक संस्थेतून आलेलो असून गर्भधारणेऐवजी मूल दत्तक घ्यावे, असा सल्ला या इसमाने अग्रवाल यांच्या बहिणीला दिला. त्याने एका नऊ दिवसांच्या बाळाची छायाचित्रेही त्यांना दाखवली. काही कारणास्तव बहिणीच्या कुटुंबीयांनी ते मूल दत्तक घेण्यास नकार दिला. मात्र मुलाबाबत माया वाटल्याने अभिनव अग्रवाल यांनीच ते दत्तक घेतले. या वेळी त्या इसमाच्या विनंतीनुसार त्यांनी त्याच्या संस्थेला रक्कमही दिली. बाळाला घरी आणल्यानंतर त्यांनी त्याच्या लालनपालनात स्वत:ला झोकून दिले. ते मूलही आपल्या घरात आनंदाने वाढू लागले. अचानक गेल्या वर्षी जुलैमध्ये मुंबई पोलिसांनी अग्रवाल यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना मुलासहित मुंबईत बोलावून घेतले. हे मूल तस्करी करून आणण्यात आल्याचे सांगत पोलिसांनी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. त्या वेळी आपल्याला बेकायदापणे मूल दत्तक देण्यात आल्याचे अग्रवाल यांच्या लक्षात आले. मानखुर्द येथील एका मूलतस्करीच्या प्रकरणाच्या तपासातूनच सामाजिक संस्थेच्या नावाने तस्करी केलेली मुले दत्तक देण्यात येत असल्याचे उघड झाले. या टोळीने अशा पद्धतीने विकलेल्या सहाही मुलांपर्यंत पोलीस पोहोचले आणि मुलांचा ताबा घेत अधिकृत दत्तकत्वाची कागदपत्रे नसल्याने त्यांच्या पालकांवरही कारवाई केली. अग्रवाल यांची फसवणूकही अशीच झाली होती. कारवाईनंतर मुलांना चेंबूर येथील बाल आनंद अनाथाश्रमात ठेवले गेले. मात्र, आपलीही फसवणूक झाल्याचे सांगत अग्रवाल यांनी मुलाला अधिकृतपणे दत्तक देण्यासाठी ऑक्टोबर २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयात केली. इतरही जोडप्यांनी तशी याचिका दाखल केली. न्यायालयाने शहर दिवाणी न्यायालयाला हे प्रकरण निकालात काढण्याचे निर्देश दिले. फसवणूक झालेल्या जोडप्यांची बाजू लक्षात घेऊन, मुलांच्या संगोपनाचे पुरावे पडताळून दिवाणी न्यायालयाने बाल कल्याण समितीला नियोजित कालावधीत योग्य ती भूमिका घेण्यास सांगितले. परंतु समितीने मुलांचा ताबा देण्यास नकार दिला. या सगळ्यात फेब्रुवारी २०२० उजाडला आणि पुढे टाळेबंदी लागू झाल्याने हे प्रकरण अधिकच लांबणीवर गेले. करोनाच्या कठीण काळात मुलांच्या जीवाला धोका होऊ नये म्हणून मे महिन्यात पालकांनी पुन्हा न्यायालयात तात्पुरता ताबा देण्याची मागणी केली. परंतु ऑगस्टपर्यंत वाट पाहावी लागली. यात दिरंगाई होत असल्याचे लक्षात येताच ऑगस्टमध्ये उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती साधना जाधव आणि एन. जे. जमादार यांनी दिवाणी न्यायालयाला आठ आठवड्यांची मुदत देत यावर अखेरची सुनावणी करण्यास सांगितले. ८ ऑक्टोबर २०२०ला अखेरची सुनावणी होऊन अपील कालावधीत मुलांचा ताबा देण्याचे न्यायालयाने बाल कल्याण समितीला निर्देश दिले. ‘३० दिवसांचा हा कालावधी १३ नोव्हेंबरला संपला, परंतु न्यायालयाच्या निर्देशावर अपील कालावधी नमूद नसल्याचे कारण समितीने पुढे केले. यावर स्पष्टीकरण मागताच २२ नोव्हेंबरला न्यायालयाने ४ डिसेंबरला मुलांना अधिकृतरीत्या दत्तक देण्याचे निर्देश समितीला दिले. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता आणि करोना चाचणीचे नकारात्मक अहवाल सादर करून अखेर ७ डिसेंबरला मुलांना पालकांकडे सोपवण्यात आले,’ असे अ‍ॅड. सिद्धार्थ जागुष्टे यांनी सांगितले. सहापैकी पाच मुलांना दत्तक देण्यात यश आले. पालकांचे ‘अभिनव’ पाऊल फसवणूक झालेल्या दिल्लीतील अग्रवाल दाम्पत्याने मुलाच्या नावाने संस्था स्थापन करून कृत्रिम गर्भधारणा, दत्तक प्रक्रिया करणाऱ्या पालकांना कायदेशीर तरतुदी आणि प्रक्रियेबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचे ठरवले आहे. लवकरच दिल्लीतील रुग्णालयात आणि अनाथाश्रमातून याची सुरुवात करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आम्ही फसलो गेलो परंतु इतरांनी फसू नये यासाठी आम्ही नक्कीच प्रयत्नशील राहू, असे अग्रवाल म्हणाले. दत्तक प्रक्रियेविषयीचे अज्ञान आम्हाला भोवले. आम्ही दत्तक घेतलेले मूल तस्करीचे असल्याचे अडीच वर्षांनी समजले. आम्हाला तुरुंगवास झाला, याचे दु:ख नाही. परंतु एका निरपराध जीवाला १७ महिने अनाथाश्रमात राहावे लागले ही खंत आहे. - अभिनव अग्रवाल
