नगरसेवकांचा स्थायी समितीमध्ये आरोप; ‘दत्तक वस्ती योजनाही अपयशी’ ओला आणि सुका कचऱ्याचे होत नसलेले विलगीकरण, सुका कचरा वाहून नेण्यासाठी उपलब्ध असलेली अपुरी वाहने, रस्तोरस्ती साचणारे कचऱ्याचे ढिग, अस्वच्छ शौचालये आदींमुळे ‘स्वच्छ भारत अभियाना’चा बटय़ाबोळ झाल्याचा आरोप करीत नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत प्रशासनावर ताशेरे ओढले. तसेच वस्त्यांमध्ये स्वच्छता राखण्यासाठी सुरू केलेली दत्तक वस्ती योजनाही अपयशी ठरल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. मुंबईमधील घनकचऱ्याचा नियतकालीन नमुना परिक्षण पाहणी अहवाल तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेची (नीरी) नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मंजुरीसाठी स्थायी समितीमध्ये सादर केला होता. या प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान सुका कचरा गोळा करण्यासाठी पालिकेची गाडीच येत नसल्याच्या प्रश्नाकडे भाजप नगरसेविका ज्योती अळवणी यांनी नगरसेवकांचे लक्ष वेधले. कचऱ्याच्या गाडय़ांमध्ये सुक्या कचऱ्यासाठी स्वतंत्र कप्पा उपलब्ध करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडूून सांगण्यात येते. पण आपल्या हद्दीत येणाऱ्या गाडय़ांमध्ये असा कप्पा दिसत नाही. त्यामुळे ओल्या कचऱ्याबरोबरच सुका कचराही वाहून नेला जातो. तसेच कचऱ्याविषयी प्रबोधन करण्यासाठी पालिकेकडे कर्मचाऱ्यांचा अभाव आहे, अशी व्यथा अळवणी यांनी मांडली. पालिकेने नागरिकांच्या प्राथमिक गरजा पुरविण्याची गरज आहे. त्यानंतर घनकचऱ्याचा नियतकालीन नमुना परिक्षण पाहणी अहवाल तयार करावा, असा टोलाही अळवणी यांनी हाणला. ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा ठेवण्याच्या कामात पालिका सपशेल अपयशी ठरली आहे. मालमत्ता कर भरणाऱ्या नागरिकांना स्वच्छतेची सुविधा पुरविण्यात पालिका नापास झाली आहे, असा आरोप समाजवादी पार्टीचे गटनेते रईस शेख यांनी केला. प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींना सोबत न घेतल्यामुळे कचरा विलगीकरणाचे काम फसल्याचा टोला रईस शेख यांनी हाणला. विलेपार्ले परिसरात १६०० पैकी ४०० सोसायटय़ा ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा करुन पालिकेला देतात. मात्र हा कचरा उचललाच जात नाही. तत्कालीन आयुक्तांनी ९० टक्के कचऱ्याचे विलगीकरण होत असल्याचे सांतिले होते. मात्र प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच आहे, अशी टीका भाजप नगरसेवक अभिजीत सामंत यांनी केली. वस्त्यांच्या स्वच्छतेसाठी पालिकेने दत्तक वस्ती योजना सुरू केली. मात्र या योजनेतील कर्मचाऱ्यावर वस्तीची साफसफाई, घराघरातून कचरा गोळा करणे, सार्वजनिक शौचालयांची स्वच्छता करण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे. कामाचा ताण असल्यामुळे कामगार घराघरातून कचरा गोळा करतच नाहीत. कामाचा ताण असल्यामुळे या योजनेसाठी कामगारच मिळत नाहीत, अशी व्यथा मांडत शिवसेनेच्या नगरसेविका राजूल पटेल यांनी ‘स्वच्छ भारत अभियाना’चा बटय़ाबोळ झाल्याचा आरोप केला. सार्वजनिक शौचालयांची स्वच्छता करण्यासाठी स्वतंत्र कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्याची मागणीही त्यांनी केली. ‘नीरी’ने २०१५ मध्ये नमुना परीक्षण अहवाल तयार केला आहे. आता पुन्हा काशासाठी हा अहवाल तयार करण्यात येत आहे, असा सवाल सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी केला. प्रशासनाने नगरसेवकांनी सोबत घेऊन काम केल्यास ‘स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई’ हे स्वप्न साकार होईल. - यशवंत जाधव, स्थायी समिती अध्यक्ष
