News Flash

उद्योगासाठी राज्यात हवी तितकी जमीन, हव्या तितक्या पाण्याची उपलब्धता

‘एमआयडीसी’चे मुख्य कार्यकारी डॉ. पी. अनबलगन यांचे प्रतिपादन

(संग्रहित छायाचित्र)

महाराष्ट्रात उद्योगांसाठी हवी तितकी जमीन आणि हवे तितके पाणी उपलब्ध असून चीनमधून बाहेर पडण्यास इच्छुक असलेल्या उद्योगांना महाराष्ट्रात येण्याचे आमंत्रण देत आहोत, अशी माहिती महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पी. अनबलगन यांनी दिली.

‘लोकसत्ता’ आयोजित ‘अ‍ॅडव्हाण्टेज महाराष्ट्र’च्या ‘उद्योगांसाठी महाराष्ट्रच का?’ या सत्रात डॉ. अनबलगन बोलत होते.

औद्योगिक विकास महामंडळ अर्थात एमआयडीसीकडे सध्या राज्यभरात ८५ हजार हेक्टर जमीन अधिग्रहित केली गेली असून पुढील सहा महिन्यांत आणखी १५ हजार हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यानंतर एमआयडीसीकडील क्षेत्र एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, असेही अनबलगन यांनी जाहीर केले.

राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमधील जमिनीचे वाटप हा वादाचा विषय ठरतो. त्यावर उपाय म्हणून ऑनलाइन अर्ज आणि पारदर्शक वितरण पद्धती सुरू केली आहे. त्याचबरोबर औद्योगिक वसाहतींमध्ये अनुसूचित जाती, महिला, अपंगांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे, असेही अनबलगन यांनी सांगितले. सुधारणांचे काम सुरू असून लोकांनी उपाययोजना सुचविल्यास स्वागतच आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

सुधारणेस वाव – दीपक घैसास

मानस कितीही चांगला आणि उद्देश कितीही सकारात्मक असला तरी प्रत्यक्षात प्रक्रियेत आजही अनेक त्रुटी आणि दोष असून, महाराष्ट्राच्या औद्योगिकदृष्टय़ा पुढारलेले आणि सर्वात अनुकूल राज्य म्हणून प्रतिमेला यातून धक्का पोहोचत आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ उद्योजक दीपक घैसास यांनी उद्योगविषयक सत्रात बोलताना केले. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेने एक लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलरचा टप्पा गाठण्यासाठी, राज्यातील उद्योग क्षेत्र, मुख्यत: सूक्ष्म व लघू उद्योगांकडून योगदान दिले जात आहे. तथापि राज्यात उद्योग सुरू करून तो चालविण्यात येत असलेल्या अडथळ्यांनाही लक्षात घेतले पाहिजे, असे घैसास यांनी  नमूद केले. राज्यात माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगाने जी प्रगती केली, त्यापेक्षा अधिक कामगिरी जैव-तंत्रज्ञान उद्योगाकडून अनुभवली जाऊ शकेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग क्षेत्राला मंजुऱ्या व परवाने मिळविण्याच्या प्रक्रियेत आणखी सुधारणेस वाव असून, त्या संबंधाने आशावादी असल्याचेही नमूद केले.

भांडवलनिर्मिती-गुंतवणुकीला प्रोत्साहनही गरजेचे – म्हैसकर

एकीकडे भूसंपादन ते विविध मंजुऱ्या, तंत्रज्ञानाचा वापर, रस्तेविकासासह पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेवर भर याबाबत सरकारची पावले सकारात्मक असली तरी भांडवलनिर्मिती, गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन या क्षेत्रांमध्येही सुधारणेस वाव असल्याकडे ‘एमईपी इन्फ्रा’चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक जयंत म्हैसकर यांनी लक्ष वेधले.

गेल्या पाच वर्षांत देशभरात आणि राज्यात रस्त्यांचे जाळे विणण्याचे काम जलद गतीने होत असल्याने रोजगारनिर्मितीसोबतच पोलाद, डिझेल इत्यादी उद्योगधंद्यांना मोठय़ा प्रमाणावर चालना मिळाली आहे. कोटय़वधी रुपयांचे रस्तेविकासांचे प्रकल्प राबविताना मात्र भांडवल आणि गुंतवणूकदार यांच्याकडेही लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. हा विकास शाश्वत स्वरूपात होण्यासाठी गुंतवणूकदारांना त्यांचा परतावा मिळेल याची हमी देणारी उपाययोजना सरकारने करणे आवश्यक आहे. टोल नाक्यावरील रांगा कमी करण्यासाठी डिजिटलायझेशन करणे गरजेचे आहे. टोलबाबत लोकांची मानसिकता बदलणे महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी या वेळी नमूद केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 27, 2019 1:44 am

Web Title: advantage maharashtra loksatta midc abn 97
Next Stories
1 “शेतकऱ्याला व्यवसायिक होऊ दिलं तरच समृद्धीच्या दिशेने वाटचाल शक्य”
2 ”नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, जळगाव ही येत्या काळातली महानगरं”
3 राज्य सहकारी बँक घोटाळा: अजित पवारांसह मोठ्या नेत्यांवर गुन्हा दाखल
Just Now!
X