महाराष्ट्रात मुंबई महानगर प्रदेश आणि उर्वरित राज्य मिळून तब्बल ११ लाख कोटी रुपयांच्या पायाभूत विकास प्रकल्पांची कामे सध्याच्या घडीला मार्गी लागली असून आणखी १० लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त प्रकल्पांची आखणी सुरू आहे. समृद्धी महामार्गाचा पहिला टप्पा डिसेंबर २०२० मध्ये सुरू होईल, तर मुंबई आणि महानगर प्रदेशातील मेट्रोचे सर्व प्रकल्प २०२६ पर्यंत पूर्ण होतील असे राज्यातील पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या प्रगतीचे चित्र सोमवारी ‘अ‍ॅडव्हाण्टेज महाराष्ट्र’ या परिषदेत समोर आले. मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी ‘पायाभूत सुविधा’ या विषयावर भाष्य करताना वरील चित्र मांडले. आर्थिक मंदी येते तेव्हा सरकारने पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक वाढवून अर्थचक्र क्रियाशील करायला हवे, असे ते म्हणाले. भूसंपादन, वित्तपुरवठा अशा अनंत अडचणींचा सामना सरकारला करावा लागतो. भूसंपादनातील अडचणींमुळे प्रकल्पखर्च वाढतो. परंतु एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए आदी महामंडळे व एसआरएसारखी प्राधिकरणे आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असल्याने हे प्रकल्प समर्थपणे रेटून नेले जातात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणा’ने यंदाच्या वर्षांत पुनर्वसनात १९,१६२ घरे उपलब्ध केली आहेत. मे २०२० पर्यंत हे प्रमाण २२ हजारांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न असल्याचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी सांगितले. ‘झोपडपट्टी पुनर्वसनातील आव्हाने आणि भविष्यातील योजना’ या विषयावर कपूर म्हणाले की, झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाच्या उंच इमारतींना परवानगी देण्याशिवाय पर्याय नाही. आता २३ मजल्यांपर्यंत परवानगी दिली आहे, परंतु ४० मजल्यापर्यंतही परवानगी द्यावी लागेल. आज ५० टक्के रहिवासी झोपडपट्टीत राहात आहेत. सध्या जेथे झोपडी आहे तेथेच त्यांना घर हवे आहे आणि हा विश्वास निर्माण करण्यात प्राधिकरण यशस्वी ठरत आहे. झोपडीत राहणारे सर्वच गरीब नाहीत, पण मुंबईतील जागांचे गगनाला भिडलेले भाव पाहता ते त्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्यामुळे ते झोपडीचा आसरा घेत आहेत. पूर्वी केवळ नवी मुंबईपर्यंत असलेले मुंबई महानगर प्रदेशाचे क्षेत्र नुकतेच थेट अलिबागपर्यंत विस्तारले आहे. हे क्षेत्र आता ६२७२ चौ. किमीपर्यंत विस्तारले असून एमएमआरडीएने तब्बल १४ मेट्रो मार्गाचे काम या ठिकाणी हाती घेतले आहे. हे सर्व मार्ग २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य असल्याचे एमएमआरडीएच्या अतिरिक्त महानगर आयुक्त सोनिया सेठी यांनी या वेळी जाहीर केले. मुंबई परिसरातील क्षेत्राचा आणि महत्त्वाच्या शहरांचा विकास याविषयी त्या बोलत होत्या. मेट्रोबरोबरच विरार अलिबाग बहुद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प, बीकेसी ते पूर्व द्रुतगती महामार्ग यांच्या दरम्यान उन्नतमार्ग बांधणे, बाह्य़ क्षेत्र रस्ते विकास योजना, ऐरोली कटाई नाका प्रकल्प असे अनेक प्रक ल्प एमएमआरडीएने हाती घेतले असून येत्या काळात मुंबईकरांचा प्रवास सुसह्य़ होईल असाही आशावाद सेठी यांनी व्यक्त केला. ‘मुंबईत सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर १९९१ साली ८८ टक्के होत असे, ते प्रमाण २०१७ मध्ये ६५.३ पर्यंत खाली आले. सार्वजनिक वाहतुकीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी मेट्रो हे प्रभावी, विश्वासार्ह आणि सुरक्षित माध्यम आहे. पुढील दहा वर्षांत सर्व मेट्रो प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर सार्वजनिक वाहतुकीचा वाटा ७२ टक्क्यांपर्यंत जाईल,’ असा विश्वास मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांनी व्यक्त केला. ‘आधुनिक महानगरांची आधुनिक वाहतूक व्यवस्था’ या विषयावर त्यांनी मुंबईतील मेट्रो प्रकल्प आणि भविष्यातील सुविधा याबाबत सादरीकरण केले. ‘मेट्रो प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीच्या विरोधात भावनात्मक चर्चा होते, अभ्यासू मत येत नाही, असे त्या म्हणाल्या. दुर्गम भागाचाही विकास ‘राज्याच्या र्सवकष विकासासाठी दुर्गम भाग विकसित भागाशी गतिमान आणि सुरक्षित रस्त्यांनी जोडून जनतेला प्रमुख व्यापार केंद्रे, पर्यटनस्थळे, बंदरे आणि विमानतळांशी जोडणे हे मुंबई-नागपूर समृद्धी द्रुतगती महामार्गाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे, राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी सांगितले. समृद्धी महामार्गामुळे एक हजार ते दोन हजार हेक्टर जमिनीवर कृषी समृद्धी केंद्र उभारण्यात येणार असून सहा नव्या औद्योगिक वसाहतींचीही उभारणी होणार आहे. या महामार्गामुळे अनेक औद्योगिक क्षेत्रे एकमेकांशी जोडली जाणार आहेत, असे राधेश्याम मोपलवार यांनी सांगितले. ‘आपल्या देशातले ६० ते ७० टक्के सकल वार्षिक उत्पन्न हे शहरी भागांतून येते. त्यातही महानगरांचा वाटा मोठा असतो. या महानगरांच्या आर्थिक वाढीसाठी सुलभ जीवनशैली आवश्यक आहे. आर्थिक वाढीतून पायाभूत सुविधांकरिता पैसा कसा उभा करता येईल याचाही विचार करणे आवश्यक आहे,’ असे मत एमएमआरडीएचे माजी नियोजनकार विद्याधर फाटक यांनी ‘शहर व्यवस्थापन’ या सत्रात मांडले. ‘दाट लोकवस्ती असलेल्या महानगरांमध्ये राष्ट्रीय पातळीवरील आणि महानगरातील अशा दोन्ही प्रकारच्या पायाभूत सुविधांचा एकमेकांशी संबंध लक्षात घेतला पाहिजे. पूर्वी शहर नियोजनातून प्रकल्प उभे राहात होते. आता प्रकल्प आधी उभे राहात आहेत आणि त्यादृष्टीने नियोजन करावे लागत आहे, असेही ते म्हणाले. नवी मुंबईला महत्त्व ‘राज्यातील दुसरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रो, महागृहनिर्मिती, कॉर्पोरेट पार्क, जलवाहतूक, आर्ट गॅलरी, लॉजिस्टिक पार्क, पनवेल टर्मिनल्स यामुळे नवी मुंबई हे राज्याचे प्रेरणास्थान ठरणार असून सिडकोच्या योग्य नियोजनामुळे राज्य शासनाचा ही कंपनी स्थापन करण्याचा उद्देश सार्थ ठरणार आहे,’ असा विश्वास सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी व्यक्त केला. ‘नवीन शहरे वसवणे’ या विषयावर त्यांनी आपले विचार मांडले. सिडको महामुंबईतील विविध नागरी प्रकल्पांवर ६१ हजार कोटी रुपये खर्च करीत असून परिवहन आधारित ९० हजारांच्या महागृहनिर्मितील दहा हजार घरांची पहिली सोडत पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात काढली जाणार असल्याचे चंद्र यांनी या वेळी जाहीर केले. नैना क्षेत्राचे आराखडे तयार होत असून सिडको या प्रकल्पातील पायाभूत सुविधांवर सात हजार ४०० कोटी रुपये खर्च करणार असून पुढील वर्षी या भागातील विकास पाहण्यास मिळेल असे आश्वासनही चंद्र यांनी दिले.
