करोनाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी चालवण्यात येणाऱ्या उपनगरीय लोकलमधून वकिलांनाही प्रवास करू देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रेल्वे प्रशासनाला दिले. उच्च न्यायालयातील प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी हजर होणाऱ्या वकिलांपुरती ही परवानगी मर्यादित असून १८ सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोबर अशा १४ दिवसांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर ती देण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास कनिष्ठ न्यायालयातील वकिलांनाही लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याचा विचार केला जाईल, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. लोकलमध्ये गर्दी होणार नाही, अशी व्यवस्था केली गेली तरच वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात येईल, असे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आणि रेल्वे प्रशासनातर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यांचे म्हणणे मान्य करत प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी हजर होणाऱ्या वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी हजर होणाऱ्या वकिलांना प्रमाणित केले जाईल आणि त्यांनाच सुनावणीच्या दिवशी लोकल प्रवासासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून पास वा तिकीट उपलब्ध केले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
