सुहास जोशी / अमर सदाशिव शैला करोना टाळेबंदीमुळे तीन महिन्यांपासून ठप्प असलेला व्यवसाय आणि घरमालकांनी घरभाडय़ासाठी लावलेला तगादा अशा कात्रीत देहविक्रय करणाऱ्या महिला सापडल्या आहेत. उदरनिर्वाह चालवायचा कसा, घरभाडय़ासाठी पैसे आणायचे कोठून आणि गावाकडच्या नातलगांना पैसे द्यायचे कोठून, असे प्रश्न या महिलांपुढे आहेत. करोनाच्या फैलावास प्रतिबंध करण्यासाठी टाळेबंदी लागू झाल्यापासून या महिलांची परवड होत आहे. ज्या महिलांकडे शिधापत्रिका आहे किंवा येथील पत्त्याचे आधारकार्ड आहे अशांनाच सध्या तांदूळ मोफत मिळतो. त्यावर किती दिवस गुजराण करायची, असा प्रश्न आहे. ज्या महिलांकडे शिधापत्रिका वा आधारकार्ड नाही त्यांना सामाजिक संस्था मदतीचा हात देत आहेत. अशा अनेक महिलांना ग्रेस फाऊंडेशनतर्फे भोजन देण्यात येते, असे संस्थेचे शंकर मुगलखोड यांनी सांगितले. कामाठीपुरा येथील वस्तीत काही महिला स्वतंत्रपणे व्यवसाय करतात, तर काही एकाच घरात ‘बंगल्या’त व्यवसाय करतात. स्वतंत्रपणे व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना प्रतिदिन २५० ते ५०० रुपये भाडे द्यावे लागते. ‘बंगल्या’तील महिलांच्या रोजच्या कमाईतील वाटा ‘घरमालकीण’ अथवा ‘घरमालका’ला द्यावा लागतो. स्वतंत्र व्यवसाय करणाऱ्या महिलांकडे घरमालकांनी भाडय़ाचा तगादा लावला आहे. त्यामुळे काही महिला दागिने गहाण ठेवून भाडे चुकवत आहेत, तर काहींनी अन्य एखाद्या महिलांकडे आसरा घेतला आहे. काही ‘बंगल्या’चे घरमालकच गावाकडे निघून गेल्याने तेथील महिलांना निवारा आहे, पैसे नसल्याने त्यांना अर्धपोटी राहावे लागते. केवळ व्यवसायासाठी वस्तीत येणाऱ्या आणि अन्यत्र राहणाऱ्या महिलांना राहते घर आणि व्यवसायाचे ठिकाण अशा दोन भाडय़ांचा तगादा सोसावा लागत आहे. गावी जाण्याची इच्छा; पण.. चाळिशी ओलांडलेल्या देहविक्रय करणाऱ्या महिलांपुढे जगण्या-मरण्याचा प्रश्न आहे. सध्याची परिस्थिती लवकर बदलेल अशी आशा नसल्याने त्यांना गावी परत जायचे आहे. पण व्यवसायातील अनेक महिलांच्या बाबतीत गावचे दरवाजे कधीच बंद झालेले असतात. गावी नातेवाईकांना पैसे पाठवतात म्हणून तेवढय़ापुरतीच त्यांची दखल घेतली जाते. शिवाय गावाकडे जाऊन करणार तरी काय, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर असल्याचे ‘ग्रेस फाऊंडेशन’च्या शंकर मुगलखोड यांनी सांगितले. सुमारे ५०० महिलांना टाळेबंदीच्या चौथ्या टप्प्यात संस्थेमार्फत विशेष श्रमिक रेल्वेने त्यांच्या मूळ गावी पाठवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. ‘कामाठीपुरा, फॉकलंड रोड या ठिकाणच्या महिलांची संख्या सुमारे आठ ते दहा हजार आहे. तर अन्य ठिकाणी महिला केवळ व्यवसायापुरत्याच येतात, त्यांची घरे उपनगरात दूरवर आहेत. यापैकी कोणत्याही महिलेकडे मालकीचे घर नाही. मालकांनी लावलेला घरभाडय़ाचा तगादा हे त्यांच्यावरील संकट आहे. ‘जगण्याचा हक्क’ आणि ‘निवाऱ्याचा हक्क’ या मूलभूत अधिकाराच्या दृष्टिीकोनातून याकडे पाहावे लागेल. व्यवसायाच्या ठिकाणी न राहणाऱ्यांना हा दुहेरी फटका आहे, असे प्रवीण पाटकर यांनी सांगितले. महिलांपुढील प्रश्न काय? * टाळेबंदीमुळे देहविक्रय व्यवसाय बंद असल्याने महिला आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न * शिधापत्रिका आणि आधारकार्डधारक महिलांना केवळ मोफत तांदूळ मिळतो, इतर महिलांचा उदरनिर्वाह संस्थांच्या आधारावर * घरमालकांनी भाडय़ासाठी तगादा लावल्याने ‘पैसे आणायचे कोठून आणि जायचे कोठे’ असा महिलांपुढे प्रश्न तातडीचा उपाय काय? मुळात या महिलांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाकडे शासन वर्षांनुवर्षे दुर्लक्ष करीत आले आहे. त्यामुळे सध्याच्या गंभीर परिस्थितीवर तातडीचा उपाय म्हणून या महिलांना घरातून बाहेर काढले जाणार नाही यासाठी शासनाने त्यांना कायदेशीर संरक्षण द्यावे. त्याचबरोबर त्यांना पुढील तीन महिने जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा मोफत करणे आवश्यक आहे, असे ‘प्रेरणा’ संस्थेचे प्रवीण पाटकर यांनी सांगितले.
