ना विकासक्षेत्र, मिठागरांच्या भूखंडावरील इमारतींबाबत महापालिकेचा निर्णय मुंबई : मुंबईच्या २०१४-३४च्या विकास आराखडय़ातील तरतुदींनुसार विकासासाठी खुल्या करण्यात येणाऱ्या ‘ना विकासक्षेत्र’ आणि मिठागरांच्या भूखंडावरील उभ्या करण्यात येणाऱ्या इमारतींमधील परवडणाऱ्या घरांच्या किमती २०१० मधील राष्ट्रीय गृहनिर्माण धोरणांतील निकषांचा आधार घेऊन निश्चित करण्यात येणार आहेत. सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांचे २०१० मधील मासिक उत्पन्न लक्षात घेऊन हे दर निश्चित करण्यात येणार असल्याने ही घरे नागरिकांना परवडू शकतील, असा विश्वास पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी व्यक्त केला आहे. पालिकेने सादर केलेल्या मुंबईच्या २०१४-३४ या काळातील विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून मुंबईकरांना परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावी यासाठी विकास आराखडय़ात ‘ना विकासक्षेत्र’ विकासासाठी खुले करण्यात आले आहे. मुंबईमध्ये आजघडीला तब्बल १३ हजार हेक्टर जमीन ‘ना विकासक्षेत्रा’मध्ये आहे. यापैकी १० हजार हेक्टर जमीन नैसर्गिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. उर्वरित तीन हजार हेक्टरपैकी ७०० हेक्टर जमिनीवर झोपडपट्टय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. नैसर्गिक क्षेत्र, झोपडपट्टय़ांनी व्यापलेले क्षेत्र वगळून शिल्लक राहिलेल्या २३०० हेक्टरपैकी २१०० हेक्टर जमीन परवडणाऱ्या घरांच्या उभारणीसाठी खुली करण्यात येणार आहे. मुंबईमधील १७०० हेक्टर जमिनीवर मिठागरे आहेत. मिठागरांची १३० हेक्टर जागा विकासासाठी खुली करण्यात येणार असून या जागेवर परवडणाऱ्या घरांच्या इमारती उभारण्यात येणार आहेत. ‘ना विकासक्षेत्रा’तील २१०० हेक्टर, तर मिठागरांची १३० हेक्टर अशी एकूण २२३० हेक्टर जागा विकासासाठी खुली होणार आहे. या एकूण जागेपैकी एकतृतीयांश जागा खुली ठेवावी लागणार आहे, तर एकतृतीयांश जागेवर विकासकाला विक्रीसाठी सदनिका बांधण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. उर्वरित एकतृतीयांश जागेवर परवडणारी घरे बांधून ती विकासकाला ती पालिकेकडे हस्तांतरित करावी लागणार आहेत. या घरांची विक्री पालिका सोडत पद्धतीने करणार आहे, अशी माहिती अजोय मेहता यांनी दिली. मुंबई किनारा मार्ग, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र असे विविध प्रकल्प उभारण्यासाठी पालिका निधीची जुळवाजुळव करीत आहे. ‘ना विकासक्षेत्र’ आणि मिठागरांच्या जागेवर उभ्या राहणाऱ्या परवडणाऱ्या घरांच्या विक्रीतून पालिकेला मोठी रक्कम मिळणार आहे. मात्र ही रक्कम पालिकेच्या मोठय़ा प्रकल्पांवर खर्च करण्याऐवजी परवडणाऱ्या घरांच्या परिसरात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहे, अशी ग्वाही अजोय मेहता यांनी दिली. मध्यमवर्गीयांना दिलासा केंद्र सरकारने २०१० मध्ये राष्ट्रीय गृहनिर्माण धोरण आखले होते. या धोरणामध्ये नागरिकांचे मासिक उत्पन्न विचारात घेण्यात आले होते. त्यानुसार २५ टक्के लोकांचे मासिक उत्पन्न १२,५०० रुपये, नऊ टक्के लोकांचे मासिक उत्पन्न ६० हजार रुपये, तर मध्यमवर्गीय नोकरदारांचे मासिक उत्पन्न २० हजार रुपये होते. या राष्ट्रीय गृहनिर्माण धोरणातील निकष लक्षात घेऊन परवडणाऱ्या घरांच्या किमती निश्चित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात मध्यमवर्गीयांना मुंबईत घर घेणे शक्य होईल, असा विश्वास अजोय मेहता यांनी व्यक्त केला.
