उमाकांत देशपांडे ‘मायकेल जॅक्सन शो’ची शुल्कमाफी शिवसेनेला की राज ठाकरे यांना? जगप्रसिद्ध पॉपगायक मायकेल जॅक्सन याच्या १ नोव्हेंबर, १९९६ रोजी मुंबईत झालेल्या कार्यक्रमास करमणूक शुल्कमाफी देण्याबाबत तब्बल २२ वर्षांनंतर राज्य सरकारपुढे फेरसुनावणी झाली आहे. राज ठाकरे यांनी शिवसेनेत असताना बेरोजगार तरुणांना रोजगार देण्यासाठी स्थापन केलेल्या ‘शिव उद्योग’ सेनेच्या निधी उभारणीसाठी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. मात्र आता शिव उद्योग सेना अस्तित्वात नसल्याने करमणूक शुल्कमाफी द्यायची झाल्यास ही कोटय़वधीची रक्कम आयोजक ‘विझ क्राफ्ट’ला मिळणार, की शिवसेना किंवा राज ठाकरे यांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार, हा प्रश्न आहे. शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या निर्णयावर पुन्हा भाजप-शिवसेना युती सरकारच्याच कारकीर्दीत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर फेरसुनावणी झाली. राज्य सरकारकडे झालेल्या फेरसुनावणीत केवळ ‘विझ क्राफ्ट’नेच बाजू मांडली असून शिवसेना किंवा राज ठाकरे यांच्यापैकी कोणीही सहभागी झालेले नाही. मात्र, मनोरंजन करमाफीला उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिलेल्या ‘मुंबई ग्राहक पंचायती’तर्फे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी करमाफीस फेरसुनावणीतही जोरदार विरोध केला. राज्यात शिवसेना-भाजप युती सरकार सत्तेवर आल्यावर राज ठाकरे यांच्या पुढाकाराने मायकेल जॅक्सनच्या पॉप संगीताच्या कार्यक्रमाचे आयोजन मुंबईत करण्यात आले होते. शिव उद्योग सेनेच्या सामाजिक कार्यासाठी निधी उभारावा, यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केला असून करमणूक शुल्कमाफीची रक्कम सामाजिक कामासाठी वापरली जाईल, असे आयोजक विझ क्राफ्टने या संदर्भात केलेल्या अर्जात नमूद केले होते. मात्र करमणूक शुल्कमाफी देण्याचा तत्कालीन राज्य सरकारचा १९ ऑक्टोबर १९९६ रोजीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने १३ एप्रिल २०११ रोजी रद्दबातल ठरविला. मात्र करमणूक शुल्कमाफीसाठी पुन्हा राज्य सरकारकडे अर्ज करण्याची मुभा दिली होती. त्यानुसार विझ क्राफ्टने राज्य सरकारकडे केलेल्या अर्जावर महसूल खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याकडे गेल्या वर्षभरात काही सुनावण्या पार पडल्या. शुल्कमाफी देण्यास ग्राहक पंचायतीतर्फे देशपांडे यांनी आक्षेप नोंदविला. शिव उद्योग सेना आता अस्तित्वात नाही. त्यामुळे शुल्कमाफी दिल्यास ही रक्कम सामाजिक कार्यासाठी वापरली जाऊ शकणार नाही आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने शुल्कमाफी देता येत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तर या कायद्यात २००१ मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार पाश्चिमात्य संगीत व बीट संगीत कार्यक्रमालाही शुल्कमाफी दिली जाते, अशी बाजू विझ क्राफ्टतर्फे मांडण्यात आली. मात्र जर सरसकट शुल्कमाफी यानुसार मिळत असेल, तर ही बाब उच्च न्यायालयातील २०११ च्या सुनावणीच्या वेळी का दडविण्यात आली, असा आक्षेप ग्राहक पंचायतीने घेतला, अशी माहिती देशपांडे यांनी दिली. या संदर्भातील सुनावणी आता पूर्ण झाली असून महसूल सचिवांचा निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे. करमणूक शुल्कमाफी दिल्यास ही रक्कम आयोजकांना द्यावी की शिवसेना किंवा राज ठाकरे सामाजिक कार्यासाठी हा निधी मिळावा, असा दावा करू शकतील, हा मुद्दाही उपस्थित होऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले. कोटय़वधीची रक्कम उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार करमणूक शुल्क व अधिभाराची सुमारे चार कोटी रुपयांची रक्कम आयोजकांनी १९९६ मध्येच न्यायालयाच्या निबंधकांकडे जमा केली होती व ती राष्ट्रीयकृत बँकेच्या मुदतठेवीत गुंतविण्यात आली आहे. ही रक्कम मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत कोणतेच प्रयत्न २२-२३ वर्षांत केले नाहीत. सुमारे दीड वर्षांपूर्वी कोल्ड प्ले कार्यक्रमास करमणूक शुल्कमाफीचा वाद निर्माण झाल्यावर या प्रकरणाचा उल्लेख झाला. त्यानंतर जॅक्सन प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. आता बँक मुदत ठेवीच्या व्याजानुसार ही रक्कम १५-१६ कोटी रुपयांहून अधिक झाली असावी, असे महसूल विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
