चौकशीत अडकलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता भ्रष्टाचाराबाबतच्या वादग्रस्त ध्वनिफीत प्रकरणातून चौकशी समितीने क्लिनचीट देताच राज्य सरकारने ज्येष्ठ सनदी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांच्याकडे पुन्हा एकदा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालकपदाची जबाबदारी सोपविली. एकीकडे मोपलवार यांच्यासाठी केवळ चार महिन्यात चौकशीची कार्यवाही सरकार पूर्ण करीत असतांना जवळपास दीड डझन सनदी अधिकारी मात्र अशाच वेगवेगळ्या चौकशीच्या फेऱ्यात वर्षांनुवर्षे अडकलेले आहेत. यातील काही अधिकारी निवृत्तही झाले आहेत, मात्र त्यांच्या चौकशीवर अजून निर्णय घेण्यास सरकारला वेळ मिळालेला नाही. त्यामुळे मोपलवारांसारखा न्याय आम्हाला कधी मिळणार असा सवाल हे अधिकारी करीत आहेत. एमएसआरडीसीच्या उपाध्यक्षपदी असलेल्या राधेश्याम मोपलवार यांनी मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला चांगली गती दिल्यांनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या खास मर्जीतील अधिकारी अशी त्यांची प्रशासनात ओळख निर्माण झाली आहे. मात्र मोपलवार यांच्या काही वादग्रस्त ध्वनिफिती आणि सीडी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात जाहीर करून मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला होता. विरोधकांच्या दबावामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने काही दिवसांपूर्वीच आपला अहवाल सरकारला सुपूर्द करताना सर्वच आरोपामधून मोपलवार यांना दोषमुक्त केले. सरकारने मोपलवार यांना पुन्हा त्याच पदावर नियुक्त केले. विशेष म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी कृषी विभागाचे तत्कालीन अप्पर मुख्य सचिव भगवान सहाय्य यांच्याबाबतही असाच प्रकार घडला होता. एका अधिकाऱ्याला सुट्टी दिली नसल्याच्या कथित आरोपावरून भगवान सहाय यांना चौकशीला सामोरे जावे लागले. एवढेच नव्हे तर चौकशीत निर्दोष सुटल्यानंतरही त्यांची त्या पदावरील नियुक्ती बदलून त्यांना सामान्य प्रशासन विभागात धाडण्यात आले. मोपलवार यांच्यावर तर गंभीर आरोप होऊनही त्यांना वेगळा न्याय का असा सवाल काही सनदी अधिकाऱ्यांनी केला. मोपलवार यांची चौकशी आणि नियुक्ती अशी सर्व प्रक्रिया केवळ १४५ दिवसात पूर्ण झाली. एका अधिकाऱ्यावरील अन्याय दूर झाला मात्र हाच न्याय अन्य अधिकाऱ्यांनाही का नाही असा सवालही या अधिकाऱ्यांनी केला. अरूण शिंदे आणि रूचेस जयवंशी, प्रदीप व्यास, आय.एस. कुंदन यांच्यासह दीड डझन सनदी अधिकारी वेगवेगळ्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेले आहेत. शिंदे यांच्यावर चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतांना तर जयवंशी यांच्यावर गडचिरोलीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना झालेल्या आरोपांवरून चौकशी सुरू आहे. याबाबत मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्याशी संपर्क साधला असता, काही सनदी अधिकाऱ्यांच्या चौकशी प्रलंबित असून त्या लवकर पूर्ण व्हाव्यात असा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. याबाबत सबंधितांना सूचना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
