जीएसटीनंतर जकात विभागातील कर्मचाऱ्यांना मालमत्ता विभागातही काम नाही वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर मुंबई महापालिकेतील जकात विभागात अतिरिक्त ठरलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कर निर्धारण व संकलन विभागात सामावून घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. मात्र सत्ताधारी शिवसेनेने पालिका सभागृहात ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांवरील मालमत्ता कर माफ करण्याबाबत ठराव केल्यामुळे जकात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मालमत्ता विभागातही हाताला काम मिळण्याची शक्यता मावळू लागली आहे. मालमत्ता कर माफीच्या रूपात जकात विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांपुढे नवे संकट उभे राहिले असून नोकरीचा प्रश्न निर्माण होणार या भीतीमुळे त्यांच्या पोटात गोळा उठला आहे. भविष्यात उत्पन्न कमी होऊन आस्थापना खर्चाचा भार वाढून नव्या संकटाला पालिकेला सामोरे जाण्याची वेळ ओढवेल. देशभरात १ जुलै रोजी वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मोठा स्रोत असलेली जकात बंद झाली. अन्य कामे पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने तूर्तास जकात विभाग वर्षभर तरी सुरू राहणार आहे. मात्र सध्या इतक्या मनुष्यबळाची या विभागाला गरज नाही. उत्पन्नाचा दुसरा मोठा स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराची मोठय़ा प्रमाणावर वसुली करण्यावर भर देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे जकात विभागातील अतिरिक्त ठरणाऱ्या बहुतांश अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मालमत्ता विभागाच्या ताफ्यात सहभागी करण्याचा पालिकेचा मानस होता. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरात राहणाऱ्या मुंबईकरांना मालमत्ता कर माफ, तर ५०१ ते ७०० चौरस फुटांदरम्यानच्या घरात राहणाऱ्यांना ६० टक्के मालमत्ता कर माफ करण्याची घोषणा केली होती. सत्ताधारी शिवसेनेने गेल्या आठवडय़ात त्याबाबतचा ठराव पालिका सभागृहात मंजूर केला असून आता पालिका आयुक्त आपल्या अभिप्रायासह हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करणार आहे. भाजपही मालमत्ता कर माफीला अनुकूल आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर मालमत्ता कर माफीची अंमलबजावणी झाली, तर मालमत्ता विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या हातचे काम कमी होणार आहे. तसे झाल्यास सध्या हाताला काम नसलेल्या जकात विभागातील अतिरिक्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नव्या आर्थिक समस्येची भीती राज्य सरकारकडून जकाती पोटी पुढील पाच वर्षे नुकसानभरपाई मिळणार आहे; मात्र नुकसानभरपाई मिळणे बंद झाल्यानंतर पालिकेपुढे आर्थिक प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यातच मालमत्ता करमाफीची अंमलबजावणी झाल्यास दर वर्षी साधारण ५०० कोटींचा फटका पालिकेला सहन करावा लागेल. अधिकारी, कर्मचारी अतिरिक्त होतील आणि उत्पन्न कमी व आस्थापना खर्च अधिक असे त्रांगडे निर्माण होऊन पालिकेला नव्या समस्यांना तोंड देण्याची वेळ ओढवेल, अशी भीती पालिका वर्तुळात व्यक्त होऊ लागली आहे.
