14 November 2018

News Flash

जोगेश्वरीनंतर आता दिंडोशीत भूखंड घोटाळा?

दिंडोशीतील संबंधित भूखंडावर स्वस्त दरात घरे उपलब्ध करून देण्याचे आरक्षण होते.

( संग्रहीत छायाचित्र )

सव्वा लाख चौ. मीटरचे क्षेत्र पालिकेने गमावले

प्रकल्पग्रस्तांची घरे बांधण्यासाठी राखीव असलेल्या भूखंडाच्या मालमत्ता पत्रावर (प्रॉपर्टी कार्ड) नाव नोंदवले नसल्याने दिंडोशी येथील तब्बल १ लाख ३८ हजार चौरस मीटरचा भूखंड पालिकेला गमावावा लागल्याचा आरोप बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. हा भूखंड ताब्यात असता तर माहुल येथे उभ्या राहिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्येवर तोडगा मिळाला असता, त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन हा भूखंड ताब्यात घ्यावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.

जोगेश्वरी येथील, रुग्णालय, मनोरंजन मैदान आणि रस्त्यासाठी आरक्षित असलेला साडेतीन एकरचा व ५०० कोटी रुपये किमतीचा भूखंड पालिकेच्या विधी आणि विकास नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे तसेच पालिकेचा वकील न्यायालयात हजर न राहिल्याने मूळ मालकाकडे परत गेला. याचप्रकारे दिंडोशी येथील दीड लाख चौरस मीटरचा भूखंडही पालिकेच्या हातून निसटल्याचा आरोप सपाचे गटनेता रईस शेख यांनी स्थायी समितीत केला.

दिंडोशीतील संबंधित भूखंडावर स्वस्त दरात घरे उपलब्ध करून देण्याचे आरक्षण होते. या भूखंडाचा विकास करून प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे बांधण्याची योजना २००९ मध्ये सुरू  करण्यात आली. माहुलच्या पर्यावरणीय स्थितीमुळे तिथे जाण्यास तयार नसलेल्या लोकांना या घरांचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकेल, असे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी सांगितल्याचे रईस शेख यांनी स्थायी समितीत सांगितले. मात्र या भूखंडाचे मालक असलेल्या दिनशॉ ट्रस्टने उच्च न्यायालयात पालिकेविरोधात धाव घेतली. या भूखंडावर कोणतेही काम सुरू झाले नसल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला दिल्याने हा भूखंड संबंधित मालकाच्या ताब्यात देण्यात आला. मालमत्ता पत्रावरही पालिकेचे नाव नसल्याने न्यायालयाने पालिकेला भूखंड परत करण्याचे आदेश दिले. पालिका अधिकाऱ्यांच्या उदासीन आणि भ्रष्ट कारभारामुळे हा भूखंड पालिकेच्या हातातून गेल्याचा आरोप शेख यांनी केला. आता सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन हा भूखंड ताब्यात घेण्याची मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली.

अनेक प्रकरणांमध्ये पालिका न्यायालयात बाजू मांडते मात्र त्यात नेमके किती प्रकरणात पालिकेच्या बाजूने निर्णय लागतो, किती विरोधात जातात याबद्दल नगरसेवकांना माहिती नसते. त्यामुळे यानंतर किमान सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणींसंदर्भात स्थायी समितीला माहिती सादर करण्यात यावी, अशी मागणी सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी केली. महापालिकेचे शहरात नेमके किती भूखंड आहेत, त्यांची सद्य:स्थिती काय आहे याची परिमंडळ स्तरावर माहिती घेऊन ती नियमितपणे नगरसेवकांना दिली जावी, असे भाजपचे नगरसेवक अभिजित सामंत म्हणाले.

First Published on September 6, 2018 4:21 am

Web Title: after the jogeshwari the dindosheet plot scam