राज्यभरातून ‘प्रवरा इन्स्टिटय़ूट’ येथे आलेल्या विद्यार्थ्यांचा हिरमोड; मुंबईतही मिठीबाई केंद्रातील परीक्षा रद्द
अभिमत विद्यापीठे व खाजगी महाविद्यालयांची सामायिक प्रवेश परिक्षा (सीईटी) सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर रद्द केली. हा निकाल शुक्रवारी रात्री उशिरा आल्याने दुसऱ्या दिवशी अहमदनगर येथील प्रवरा इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडीकल सायन्सेस यांची ‘सीईटी’ ऐनवेळी रद्द करावी लागली. मात्र, या ‘सीईटी’साठी राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना ऐनवेळी परिक्षा रद्द झाल्याचा धक्का बसला. अनेक जण लांबून परिक्षेसाठी आल्याने त्यांचे नुकसानही झाले.
अभिमत विद्यापीठे व राज्यातील खाजगी महाविद्यालयांसाठी असलेली सामाईक प्रवेश परिक्षा रद्द झाल्याने या परिक्षांसाठी अर्ज दाखल केलेल्या वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय शाखेसाठी प्रवेश घेऊ पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. याची सुरूवातच अहमदनगरच्या प्रवरा इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडीकल सायन्सेसची ‘सीईटी’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे ऐनवेळी रद्द झाली.
राज्यभरातून ३ हजार ८६५ विद्यार्थी ही ‘सीईटी’ देण्यासाठी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, लोणी येथील केंद्रांवर पोहचले होते. मात्र, न्यायालयाच्या निकालामुळे ही परिक्षा रद्द झाल्याचा फलक त्यांना केंद्रांबाहेर पहावा लागला.
कोणतीही पूर्वसूचना न मिळता ‘सीईटी’ रद्द झाल्याने या विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना नाहक मानसिक त्रास सहन करावा लागला.
मुंबईच्या मिठीबाई महाविद्यालयात परिक्षेसाठी आलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना केंद्रावर आल्यावरच परिक्षा रद्द झाली, त्यामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
या महिनाभरात ११ मे रोजी क्रिष्णा इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडीकल सायन्सेस व डी. वाय. पाटील विद्यापीठ, नवी मुंबई यांची ‘सीईटी’ होणार आहे.
तर, १५ रोजी दत्ता मेघे इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडीकल सायन्सेस यांची प्रवेश परिक्षा असून २१ मे रोजी महात्मा गांधी वैद्यकीय विद्यापीठाची प्रवेश परिक्षा आहे. मात्र या निकालामुळे या ‘सीईटी’ देखील रद्द होण्याची शक्यता आहे.
यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला असून त्यांना या ‘सीईटी’ होण्यापूर्वीच योग्य मार्गदर्शन मिळावे. अशी अपेक्षा या विद्यार्थ्यांचे पालक व्यक्त करत आहेत. तसेच या सीईटींसाठी १५०० ते ५००० पर्यंतचे प्रवेश परिक्षा शुल्कही भरण्यात आल्याने ते वाया जाण्याचीही भितीही काही पालकांनी व्यक्त केली.

परिक्षेच्या वेळेत बदल होऊ शकतो, त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी पुढील सूचना येईपर्यंत थांबावे असे आम्ही सांगितले होते. कारण, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पालन करावे लागणार आहे.
डॉ. शशांक दळवी, प्रवरा इन्स्टिटय़ूटचे कुलगुरू