उमाकांत देशपांडे राज्यात अकरावी, पदवी, अभियांत्रिकी, वैद्यकीयसह सर्व प्रवेशप्रक्रिया बहुतांश पूर्ण होत आल्याने हे सर्व प्रवेश वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशाच्या धर्तीवर कायम ठेवून पूर्ण करण्याची परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे पुन्हा ठोठावले जाणार आहेत. राज्य सरकार आणि विद्यार्थ्यांचे अनेक अर्ज न्यायालयात दाखल केले जाण्याची तयारी सुरू आहे. मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात स्थगिती दिली, तेव्हा अकरावी, पदवी व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश राज्यभरात विभागनिहाय वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये होते. राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार मराठा समाजासाठी (सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय) १२ टक्के आरक्षण ठेवून ही प्रवेश प्रक्रिया पार पाडण्यात येत आहे. मराठा आरक्षण कायद्यास स्थगिती देताना न्यायालयाने केवळ पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश पूर्ण झाल्याने अबाधित ठेवले आहेत. त्यामुळे अकरावी, पदवी, व्यावसायिक सह अन्य अभ्यासक्रम यांच्या हजारो विद्यार्थ्यांंचे आधीचे प्रवेश रद्द करून नव्याने प्रवेश प्रक्रिया करावी लागण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वरिष्ठ मंत्री, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, वरिष्ठ अधिकारी यांच्यात बैठकांचे सत्र सुरू असून वेगवेगळ्या पर्यायांवर विचार सुरू आहे. आरक्षणास दिलेली स्थगिती उठविण्याबरोबरच सर्वात आधी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अबाधित ठेवून प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यास अग्रक्रम देण्यात येत आहे, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. त्यासाठी ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी व अन्य वकिलांशी कायदेशीर मुद्दय़ांवर सल्लामसलत सुरू असून राज्य सरकारने अर्ज करावा की अन्य पर्याय आहेत, याविषयी नियोजन सुरू आहे. काही महाविद्यालये, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांकडूनही न्यायालयात याचिका दाखल करण्याबाबत तयारी करण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणासाठी कायदा करण्याचा अधिकार १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्य सरकारला आहे किंवा नाही, हा मुद्दा न्यायालयाने घटनापीठाकडे सोपविला आहे. ते स्थापन होऊन सुनावणी होण्यास आणि स्थगिती उठविण्यास वेळ लागू शकतो. त्यामुळे त्याआधी शैक्षणिक प्रवेश मार्गी लावण्यासाठी पुढील दोन— चार दिवसांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे पुन्हा ठोठावले जाणार आहेत. जागा वाढविण्याचा पर्याय सर्व अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश अर्ज करण्याची मुदत कधीच संपली असून हजारो विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरून प्रवेश घेतले आहेत. आधीच करोनामुळे प्रवेश लांबले आणि या टप्प्यात ते रद्द करून नव्याने करणे, हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. प्रवेश अर्ज मागविले म्हणजेच प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामुळे गरज भासल्यास खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय न होण्यासाठी मराठा समाजासाठी सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये, संस्थांमध्ये एकूण जागांमध्ये १२ टक्के अतिरिक्त जागा ( ओव्हर अँड अबोव्ह) शासनाने वाढवून द्याव्यात, असे मत मराठा आरक्षणासाठी बाजू मांडणारे प्रा. डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी व्यक्त केले.
