News Flash

धारावी प्रकल्पासाठी अखेर फेरनिविदाच!

धारावीचे पाच भाग करून त्यापैकी एक भाग म्हाडाला विकसित करण्यासाठी देण्यात आला

अटी शिथील करण्याचा प्रस्ताव

निशांत सरवणकर, मुंबई

धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करण्यासाठी जागतिक पातळीवरील निविदा प्रक्रियेत दुबईस्थित ‘सेकलिंक’ ही कंपनी सरस ठरलेली असतानाही या कंपनीला कंत्राट देण्याऐवजी अखेर फेरनिविदा काढण्याचे निश्चित झाले आहे. नव्याने निविदा काढताना प्रस्तावित विकासकाने दहा हजार कोटींची गुंतवणूक आणण्याची अट शिथील करण्यात आली आहे. त्याऐवजी ३५०० कोटींच्या गुंतवणुकीचे पुरावे सादर करण्याचे प्रस्तावित आहे.

५९३ एकरवर पसरलेल्या धारावी झोपडपट्टीचा संपूर्ण कायापालट करण्यासाठी राज्य शासनाकडून २००४ पासून प्रयत्न सुरू आहेत. धारावीचे पाच भाग करून त्यापैकी एक भाग म्हाडाला विकसित करण्यासाठी देण्यात आला. उर्वरित चार भागांसाठी तत्कालिन भाजप सरकारने २०१६ मध्ये जागतिक पातळीवर निविदा जारी केल्या. या निविदा प्रक्रियेत सुरुवातीला अनेक बडय़ा विकासकांनी रस दाखविला. परंतु कालांतराने एकाही विकासकाने प्रतिसाद न दिल्याने निविदा रद्द करावी लागली. शासनाने भरघोस सवलती देऊनही विकासकांनी त्यात रस घेतला नाही. त्यानंतर अलीकडे धारावीचा एकात्मिक पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘विशेष हेतु कंपनी’ स्थापन करीत सवलतींची खैरात केली. जागतिक पातळीवर निविदा काढताना मूळ किंमत ३,१५० कोटी इतकी ठरविण्यात आली. या निविदेसाठी सेकलिंकने ७२०० कोटी तर अदानी रिएल्टीने ४५०० कोटींची निविदा भरली. त्यामुळे अर्थातच सेकलिंकची निविदा सरस ठरली. या प्रकल्पासाठी २८ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक आणण्याची तयारी कंपनीने दाखविली. मुख्य सचिवांच्या समितीनेही ‘सेकलिंक’ची निविदा सरस ठरवत तसा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविला. मात्र या प्रकल्पासाठी निविदा जारी केली तेव्हा रेल्वेचा ४५ एकर भूखंड त्यात अंतर्भूत नव्हता आदी मुद्दे उपस्थित करीत कायदेशीर अडथळा नको, असे स्पष्ट करीत महाधिवक्त्यांचे मत अजमावण्याचेही ठरविण्यात आले. या अहवालाबाबतही गुप्तता पाळण्यात आली. मागे जारी केलेल्या निविदांच्या अटींमध्ये सुधारणा प्रस्तावीत करण्यात आल्यामुळे आता नव्याने निविदा काढली जाणार हे स्पष्ट झाले आहे. प्रस्तावित करण्यात आलेल्या सुधारणांची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे.

प्रस्तावित सुधारणा

* पूर्वीच्या निविदेतील आठ कंपन्यांचा समूह बनविण्याची मुभा रद्द. त्याऐवजी दोन कंपन्यांसाठी परवानगी.

* प्रमुख कंपनी भारतीयच असावी आणि समुहामध्ये त्यांचा ५१ टक्के सहभाग आवश्यक .

* गेल्या सात वर्षांतील २५ दशलक्ष चौरस फूट बांधकामाऐवजी आता गेल्या पाच वर्षांत निवासयोग्य प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले १० दशलक्ष चौरस फूट बांधकाम किंवा पाच हजार सदनिकांचे बांधकाम केलेले असावे.

* करारनाम्यावर सही करण्याआधी निविदेची मूळ किंमत असलेले ३१५० कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम विशेष हेतू कंपनीत जमा करणे बंधनकारक होते. त्याऐवजी आता २५ टक्के रक्कम आणण्याची सुधारणा.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 26, 2019 3:02 am

Web Title: again tender for dharavi project zws 70
Next Stories
1 महाविकास आघाडीच्या १६२ आमदारांची यादी राज्यपालांना सादर
2 बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांत वाढ
3 हंगामी अध्यक्षाची निवड सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीने!
Just Now!
X