पर्युषण काळातील मांसविक्री बंदीच्या वादात गुरुवारी राज्य सरकारला सर्वच बाजूंनी धारेवर धरण्यात आले. मुंबईसारख्या पुढारलेल्या आणि बहुधर्मीय शहरात मांसविक्रीवर बंदी घालणे हे कितपत योग्य, असा सवाल करून उच्च न्यायालयाने या काळात मांसविक्री बंदीऐवजी ते मांस लोकांना दिसणार नाही, असे पर्याय सरकारला शोधण्यास सांगितले. तसेच मांसबंदीमध्ये कोंबडय़ांचाही समावेश आहे का, माशांवर बंदी का नाही, कत्तलखाने वगळता मांस उपलब्ध असलेले हॉटेल्स, मॉल्स, खाद्य दुकानांवरील बंदीचे काय, अशा विविध प्रश्नांनी या निर्णयाचा समाचार घेतला. दरम्यान, मांसविक्री बंदीच्या विरोधात मनसे आणि शिवसेनेने गुरुवारी दादरच्या आगर बाजारमध्ये कोंबडय़ा आणि मासळी विकून आंदोलन केले. या प्रश्नावरून पालिकेत शिवसेना, मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्ष एकत्र आले असून पालिका सभागृहात शुक्रवारी तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. जनमानसातील संतप्त प्रतिक्रियांमुळे तसेच विरोधकांच्या आक्रमकतेमुळे या वादावर लवकर पडदा टाकण्याचे आवाहन भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार यांना करावे लागले. खुलासा करण्याचा आदेश मुंबई : मुंबई मटण विक्रेता असोसिएशनने मांसविक्री बंदीच्या राज्य सरकार आणि पालिकेच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. ही बंदी सरकारने अचानक घातली असल्याचे तसेच त्याबाबत विक्रेत्यांना व लोकांनाही पूर्वसूचना देण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने सरकारची खरडपट्टी काढत शुक्रवारी या सगळ्याचा खुलासा करण्याचे बजावले. बंदीचे लोण आणखी तीन राज्यांत जयपूर : राजस्थान सरकारने तीन दिवसांसाठी मांसविक्रीवर बंदीचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीर आणि गुजरातमधील अहमदाबाद शहरातही बंदीचे लोण पोहोचले.
