पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर स्वक्षीय आमदारांना खुष करण्याबराबरोच ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त सुविधांचे जाळे निर्माण करण्याण्यासाठी पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण विकास विभागाला झुकते माप देण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम आणि उद्योग विभागांसाठी वाढीव तरतूद करतानाच ‘सुकन्या’ आणि ‘निर्भया’ या महिलाविषयक योजना तसेच कोकणात पर्यटनास चालना देण्यावर भर देण्यात आला आहे. विधिमंडळात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या ११ हजार, ६९५ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये महसुली खर्चापोटी ८,६६७ कोटी रुपयांची तर भांडवली कामांसाठी ३,२२६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यावर्षी जून-जुलैमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये रस्ते, पूल तसेच शेतीचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. अतिवृष्टीबाधितांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या पॅकेजसाठी १,७१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करुन जनमत तयार करण्यासाठी तब्बल २,१४४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यामध्ये ग्रामविकास विशेष कार्यक्रमांतर्गत १,०९२ कोटी तर ग्रामीण भागातील रस्ते, पुलांच्या कामांसाठी ४४८ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
