केंद्राशी चर्चा करून पुढील निर्णय-सुभाष देसाई यांची घोषणा; गेल्याच आठवडय़ात तीन कंपन्यांशी करार

भारत आणि चीनदरम्यान सुरू असलेल्या संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर ‘हेंगली’, ‘पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटी सोल्युशन्स जेव्ही विथ फोटोन’ आणि ‘ग्रेट वॉल मोटर्स’ या तीन चिनी कं पन्यांशी करण्यात आलेले गुंतवणूक करार तुर्तात ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने सोमवारी घेतला.

सरकारने गेल्याच आठवडय़ात या कं पन्यांसोबत ५०२० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रकल्पांचे करार केले होते. केंद्र सरकारशी चर्चा करून याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.

करोनानंतर राज्यातील अर्थचक्राला गती देण्यासाठी मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० च्या माध्यमातून राज्य सरकारने गेल्या सोमवारी देश विदेशातील १२ कं पन्यांसमवेत १६ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले होते. त्यामध्ये भारतासह सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, अमेरिकन कंपन्यांबरोबरच चीनमधील तीन कं पन्यांचाही समावेश होता. यावेळी ग्रेट वॉल मोटर्स (जीएमडब्ल्यू) या वाहननिर्मिती क्षेत्रातील कंपनीबरोबर ३ हजार ७७० कोटींचा करार करण्यात आला. या कराराअंतर्गत जीएमडब्ल्यू पुण्यातील तळेगावमध्ये वाहननिर्मिती कारखाना उभारणार आहे.

राज्य सरकार आणि चिनी कंपन्यांदरम्यान झालेल्या तीन करारांपैकी हा सर्वात मोठा करार होता. त्याचप्रमाणे ‘पीएमआय इलेक्ट्रो मोबॅलिटी’ या कंपनीने ‘फोटॉन’ या चिनी कंपनीच्या मदतीने एक हजार कोटींचा कारखाना सुरू करण्यासंदर्भात करार केला असून तेथे १५०० लोकांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे. तर ‘हेंगली इंजिनीयरिंग ‘कंपनी’ तळेगाव येथील कारखान्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात २५० कोटींची गुंतवणूक करणार असून तेथे १५० जणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.

भारत आणि चीनदरम्यान  गलवान खोऱ्यात  संघर्षांनंतर चीनविरोधातील वातावरण तापत असून काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने चिनी कंपन्यांना दिलेली

कंत्राटे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सर्व पक्षीय बैठकीतही मुख्यमंत्री उद्घव ठाकरे यांनी चीन संदर्भातील केंद्राच्या

भूमिकेला पाठिंबा देताना आम्ही पंतप्रधानांसोबत आहोत असे सांगितले होते.

सरकारने तिन्ही चिनी कं पन्यांसोबतचे सामंजस्य करार तूर्तास जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे करार तूर्तास जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत, याचा अर्थ ते रद्द केले असा नसून त्यावरील पुढील कार्यवाही प्रतीक्षाधीन आहे.

-सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री