बाजार समित्या सुधारणेचे विधेयक मागे घेण्याची नामुष्की राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमधील अडते आणि व्यापाऱ्यांच्या दबावापुढे माघार घेण्याची नामुष्की सरकारवर बुधवारी पुन्हा एकदा ओढवली. बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठीचे हे विधेयक मंगळवारी विधानसभेत गोंधळातच मांडले गेले आणि चर्चेशिवाय संमत झाले होते. बाजार समित्यांच्या बंदच्या धास्तीनंतर ते बुधवारी विधान परिषदेत मागे घेतले गेले. या पार्श्वभूमीवर बाजार समित्यांचा बंद मागे घेण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणावरून सभागृहात सुरू असलेल्या गोंधळाचा फायदा उठवत सरकारने विधानसभेत मंगळवारी आठ विधेयके संमत करुन घेतली. त्यामध्ये ‘महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (तिसरी सुधारणा) विधेयक २०१८’ या विधेयकाचाही समावेश होता. या विधेयकात शेतकरी, व्यापारी आणि अडते यांच्यावर काही र्निबध लादले गेले होते. दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी शेतीमालाच्या बाबतीत अडत्याला विक्रेत्यांच्या वतीने कोणतीही रक्कम स्वीकारण्यास अथवा स्वत:च्या खात्यातून शेतकऱ्यांना देण्यास या विधेयकात मनाई होती. तसेच व्यापाऱ्यांचे कमीशन आठ टक्क्यांवरून सहा टक्के केले गेले होते. बाजार समितीवर व्यापाऱ्याचे प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा अधिकारही सरकारने आपल्याकडे घेतला होता. मात्र या सुधारणा शेतकऱ्यांसाठी अडचणीच्या ठरणार असल्याचा दावा करीत व्यापाऱ्यांनी त्यास विरोध केला होता. शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीची रक्कम वसूल करून देण्याची जबाबदारी अडत्यांवर असल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची रक्कम मिळण्याची खात्री आहे. शेतकऱ्याला खरेदीदार पैसे देवो अथवा न देवो परंतु अडत्याने २४ तासांत पैसे देणे बंधनकारक आहे. परंतु, प्रस्तावित सुधारणेमुळे खरेदीदाराच्यावतीने अडत्याला रक्कम रोखीने स्वीकारण्यास मनाई होती. फळे, भाजीपाला व्यवसायात छोटे व्यवहार रोखीने चालतात. या व्यवसायात दर महिन्याला खरेदीदार बदलत असतो. त्यामुळे शेतीमालाच्या बाजारभावावरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करीत व्यापाऱ्यांनी या विधेयकातील सुधारणांना विरोध केला होता.विधानसभेत हे विधेयक चर्चेला येईल त्यावेळी त्यात सुधारणा करण्याचे आश्वानस सरकारने काही दिवसांपूर्वी व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळास दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात ते आश्वासन न पाळता चर्चेशिवाय हे विधेयक मंजूर केल्याच्या निषेधार्थ राज्यभरातील व्यापारी, अडते आणि माथाडी संघटनांनी मंगळवारपासूनच कामबंद आंदोलन सुरू केले. बुधवारीही हे आंदोलन सुरुच होते. त्यामुळे राज्यभरातील बाजार समित्यांचे कामकाज प्रभावित होऊन शेतकऱ्यांची कोंडी होण्याची भीती होती. विधान परिषदेत बुधवारी हे विधेयक मंजूर होणार होते. मात्र त्यापूर्वीच व्यापाऱ्यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांची भेट घेऊन आपला विरोध दर्शविला. व्यापाऱ्यांच्या या दबावतंत्रानंतर सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी घाईघाईत विधान परिषदेत निवेदन करून हे विधेयक मागे घेतल्याची घोषणा केली. या आधी बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांकडून अडत घेण्यास बंदी करणारा निर्णयही व्यापाऱ्यांच्या विरोधानंतर सरकारला मागे घ्यावा लागला होता. दोन दिवसांत पदरी नुकसानीचे ‘फळ’! कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांच्या अवघ्या दोन दिवसांच्या संपाने सोमवारपासून बाजारात आलेली कलिंगड, पपई, संत्री, मोसंबी आदी फळे सडल्याने अक्षरश: उकिरडय़ावर फेकावी लागली. तब्बल ५० ते ६० टन कलिंगड शिल्लक राहिले असून त्यातून पाणी निघू लागल्याने ते फेकण्याची पाळी आली आहे. काही व्यापाऱ्यांकडे प्रत्येकी ४ ते ५ टन पपई पडून होती. बाजारात माल पडून असतानाच शेतमालाने भरलेल्या ५० गाडय़ा आवारात उभ्या होत्या. भाजीबाजारातही कडक उन्हामुळे १२ टन भोपळा खराब झाला. रताळे, आले, काकडी, वांगी आणि सुरणही पडून होते. मात्र यामुळे किरकोळ बाजारात भाज्यांचे भाव चढेच होते. बाजार समितीतील संबंधित सर्व घटकांची समिती नेमण्यात येणार आहे. त्या सर्वांशी चर्चा करून या विधेयकात आवश्यक ते बदल करण्यात येतील. त्यानंतर हे विधेयक पुढील अधिवेशनात मांडले जाईल. - सुभाष देशमुख, सहकार व पणन मंत्री
