शेतीसारख्या जोखमीच्या व्यवसायात दुष्काळ, वाढता उत्पादन खर्च, त्या तुलनेत उत्पादनाला मिळणारा कमी भाव आणि तत्कालीन सरकारचे दुर्लक्ष यामुळे आपल्याला कोणीच वाली नाही अशा नैराश्याच्या गर्तेत सापडलेल्या बळीराजाला हिंमत देण्याकरिता राज्य सरकारने गेल्या पाच वर्षांत कृषी क्षेत्राला सर्वाधिक प्राधान्य देत सुमारे सव्वा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. एवढेच नव्हे तर जमीन आणि घरांप्रमाणे शेतीवरही मालकी कायम ठेवून ती भाडय़ाने देण्याबाबतची कायदेशीर तरतूद कूळ वहिवाट व शेतजमीन कायद्यात करण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना लवकरच आपली जमीन भाडय़ाने कसण्यास देण्याची सुविधा मिळणार असून पीक विम्यातील जोखीम स्तरही ७० टक्क्यांवरून ९० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे संकेत कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी दिले. कृषी उत्पन्न वाढून शेतकरी समृद्ध होण्यासाठी उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादकता वाढविण्याची गरज असून त्या दृष्टीनेच सरकारने गेल्या पाच वर्षांत नियोजनबद्धरीत्या या क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर भर दिल्याचे बोंडे यांनी अ‍ॅडव्हाण्टेज महाराष्ट्र उपक्रमाअंतर्गत उद्घाटनपर भाषणात सोमवारी सांगितले. शेतीचा विकासदर वाढविण्यापासून ते शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळण्यासाठी सरकार करीत असलेल्या उपाययोजनांची माहितीही दिली. राज्यात सुमारे ५५ टक्के क्षेत्रावर पेरणी- लागवड होत असून आजही १६ टक्के जमीन पडीक आहे. हे पडीक क्षेत्र कमी करण्यावर सरकारने भर दिल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी पिकांचा पेरा मोजणार - पाशा पटेल कापूस, साखर, तेलबिया, डाळी आदींच्या आयात-निर्यातीच्या धोरणातील पोरखेळ बंद करून नियोजनपूर्वक निर्णय घेतले जात आहेत. शेतकऱ्यांनी पेरा केल्यावर त्याची माहिती संकलित करण्यासाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांच्या मदतीने सर्वेक्षण सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन पावले टाकण्यात आली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी पाठबळ मिळणार असल्याचे स्पष्ट करून राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनांना किमान हमीभावाने मोबदला मिळालाच पाहिजे, यावर सरकारचे प्राधान्य असल्याचे सांगितले. वर्षांनुवर्षे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आयात-निर्यात आणि कृषीविषयक धोरणांमध्ये पोरखेळ सुरू होता. कापसाचे दर राज्यात पडले असताना आयात शुल्क वाढवून निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याऐवजी कापूस आयात झाली. कॅनडातून डाळींची आयात झाली. खाद्यतेलांमध्ये ६० टक्क्यांहून अधिक पामतेलाचे प्रमाण असून आयात शुल्क कमी झाले आहे. तीळ, करडई, सोयाबीन, सूर्यफूल, शेंगदाणा आदींपासून देशांतर्गत होणारे खाद्यतेल उत्पादन बंद पाडण्याचे धोरण आखले गेले. कृषी क्षेत्रात एकत्रीकरणाची गरज - डॉ. सुधीरकुमार गोयल कृषी, कृषीवर आधारित उद्योग, पशुसंवर्धन, बियाणे, खते हे सारे घटक वेगवेगळे असल्याने शेतीच्या क्षेत्रात अनेक प्रश्न उभे राहिले. हे असे तुकडे पाडल्याने शेतकऱ्यांचे अधिक नुकसान होते. हे टाळण्याकरिता आणि शेतकऱ्यांच्या फायद्याकरिता या सर्व घटकांचे एकत्रीकरण होणे आवश्यक असल्याची भूमिका निवृत्त सनदी अधिकारी आणि कृषितज्ज्ञ डॉ. सुधीरकुमार गोयल यांनी मांडली. सध्या शेतकरी भरडला गेला आहे. शेतकऱ्याची कोणी काळजी घेत नाही. शेतमालाला योग्य भाव मिळाल्याशिवाय शेतकरी सुखीसमाधानी होणार नाही. शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचा लाभ होत नाही. हे चित्र बदलण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्याला व्यापारी होण्याची संधी मिळावी - प्रदीप आपटे शेतकऱ्याला शेतकरीच ठेवून त्याची भरभराट होणार नाही, तर त्याला व्यापारी होण्याची संधी दिली गेली तरच त्याची प्रगती होईल, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ शेतीतज्ज्ञ प्रदीप आपटे यांनी केले. जगात शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या घटत असूनही शेतीशी संबंधित सर्व प्रश्न कायम आहेत. त्यामागे महत्त्वाचे कारण, ‘जे निसर्गातून उगते आणि जे मूलभूत आहे ते स्वस्तात मिळाले पाहिजे, ते स्वस्तात देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत’, ही उपभोक्त्यांची पूर्वापार वृत्ती हे आहे. या वृत्तीत बदल व्हायला हवा. शेतक ऱ्यांना सरकारी मदत मिळाली, सबसिडी मिळाली म्हणजे त्याची भरभराट होईल, असेही घडत नाही. कृषी विभागाने शेतकऱ्याला विचार करायला शिकवले पाहिजे, त्याची विचार करण्याची चौकट बदलली पाहिजे, असेही आपटे म्हणाले. कृषी क्षेत्राशी संबंधित कायद्याच्या चौकटी बदलणेही आवश्यक आहे. कृषी कायदे, कृषी धोरण यांचा वेळोवेळी पुनर्विचार व्हायला हवा. खरे तर सर्व प्रकारच्या कायद्यांच्या अंतिम मुदतीची तारीख निश्चित करणे आवश्यक आहे, अशी सूचनाही केली.
