शेतकऱ्याच्या वाढीत ज्या काही अडचणी आहेत त्या दूर झाल्या पाहिजेत असं सांगताना शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा अशी मागणी कृषी अर्थतज्ञ प्रदीप आपटे यांनी केली आहे. "शेतकऱ्याला स्वातंत्र्य देणं गरजेचं असून परतावा मिळवण्यासाठी आम्ही जो काही प्रयत्न करु, त्यात तुम्ही आड येऊ नका असं थेट म्हणणं असतं", असं प्रदीप आपटे यांनी सांगितलं आहे. लोकसत्ता’च्या वतीने आयोजित ‘अॅडव्हान्टेज महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी आपली रोखठोक मतं मांडली. शेतकऱ्याला व्यवसायिक होऊ दिलं तरच समृद्धीच्या दिशेने वाटचाल शक्य असल्याचं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं. "जमीन मालकी संबंधीच्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना गुंतवणुकीत अडचण होते. जसं धंद्यात पडणं सोपं असत त्याप्रमाणे बाहेर पडणंदेखील सहज असलं पाहिजे", असं मत प्रदीप आपटे यांनी यावेळी व्यक्त केलं. "फक्त शेतीच नाही तर इतर ठिकाणीही सर्व आर्थिक घडामोडींशी संबंधित कायद्यांना एक तारीख हवी, त्यानंतर त्याच्यावर पुनर्विचार करायला हवा", असंही त्यांनी यावेळी म्हटलं. ते झालं तरच सरकारने आखलेल्या धोरणांना गती मिळेल असं त्यांनी यावेळी सांगितलं. माहितीचा अभाव भेडसावणारा असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं. "कोथिंबीर कुठून येते? कधी पेरणी झाली होती? ही माहिती असणं गरजेचं आहे. त्याप्रकारची यंत्रणा सज्ज नसताना हमीभावाची घोषणा केली तर अपयश मिळणारच", असंही त्यांनी सांगितलं. "राज्यकर्त्यांकडे यंत्रणा नसल्याने त्यांना पुरेशी माहिती मिळतच नाही", असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. प्रदीप आपटे यांनी यावेळी स्कायमटेचं उदाहरण देताना स्कायमेट चालतं तर मग ग्रामीण स्तरावर एखादी यंत्रणा उभी राहू शकत नाही का ? अशी विचारणा त्यांनी केली. "सरकारने व्यवसाय करण्याच्या भानगडीत पडू नये", असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला. कारण स्वत: व्यवसायिक जितकी जोखीम संभाळू शकतो तितकी सरकार घेऊ शकत नाही असं त्यांनी सांगितलं. शेतीला व्यवसाय समजलं पाहिजे यावर त्यांनी जोर दिला. प्रदीप आपटे यांनी इस्त्राइलमधील शेतीचं यावेळी उदाहरण दिलं. "इस्त्राइलमध्ये शेती व्यवसाय म्हणून केला जातो. आपण त्यांचं उदाहरण घेतलं पाहिजे. तिथे आंब्यांची लागवड करताना तीन रांगा मोकळ्या सोडल्या जातात, कारण तीन वर्षांनी त्यांना दुसऱ्या प्रकारची लागवड करायची असते. शेतकऱ्याने शेती करताना दुसऱ्या राज्यातील शेतकऱ्याकडेही पाहिलं पाहिजे. उत्तर प्रदेशात, बंगालमध्ये बटाटा कधी लावला जातोय ते पाहा, तो येथील बाजारात कधी येतोय ते देखील पाहणं गरजेचं", असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आपल्याकडे अजूनही निसर्गाकडून मिळतं ते स्वस्तात मिळालं पाहिजे असं मत आहे असं त्यांनी यावेळी म्हटलं. "शेतकऱ्याला व्यवसायिक होऊ दिलं तरच तो समृद्धीच्या दिशेने वाटचाल करु शकेल", असं मत प्रदीप आपटे यांनी यावेळी व्यक्त केलं. "५० टक्के समस्या सरकारी धोरणं आणि बंधनांमुळे निर्माण झाली आहेत. शेतकरी मित्र कायदे करणं गरजेचं आहे", असंही त्यांनी म्हटलं. पाणी टंचाईवर बोलताना पाणीटंचाईचा विचार करणं गरजेचं आहे. "वीजेप्रमाणे त्याची मोजणी केली गेली पाहिजे. एका खोऱ्यातून मार्ग दुसरीकडे वळवणं राजमार्ग आहे असं मी म्हणतो कारण तो राज्यकर्त्यांकडून निर्माण झाला आहे. पाणी कुठे, किती, कोणत्या तंत्रज्ञानाने वापरलं पाहिजे याचं धोरण आखलं पाहिजे", असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. ‘लोकसत्ता’च्या वतीने ‘अॅडव्हान्टेज महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्याच्या सर्वागीण विकासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासाची सद्य:स्थिती आणि प्रगतीची दिशा यांचा वेध घेतला जात आहे. या सत्रात मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांच्यासह पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सरकारी उपक्रमांचे वरिष्ठ अधिकारी व तज्ज्ञ सहभागी आहेत. ‘अॅडव्हान्टेज महाराष्ट्र’ या उपक्रमांतर्गत कृषी, पायाभूत सुविधा आणि उद्योग या क्षेत्रांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या प्रगतीचा ऊहापोह केला जात आहे. विविध क्षेत्रांमधील तज्ज्ञ या कार्यक्रमात आपली भूमिका मांडत आहेत. राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासांची दिशा, महानगरांचे व त्याच्या परिघावरील प्रदेशाचे नियोजन यावर यात विचारमंथन केलं जात आहे. प्रायोजक.. लोकसत्ता अॅडव्हान्टेज महाराष्ट्र या उपक्रमाला माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, एसआरए, एमआयडीसी, एमएमआरडीए, सिडको, एमएसआरडीसी, म्हाडा यांचे सहकार्य लाभले आहे.
