News Flash

यंदा पावसाच्या कृपेमुळे कृषिक्षेत्र सुजलाम सुफलाम

राज्यभरात झालेल्या दमदार पावसामुळे धान्य उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे.

सलग दोन वर्षांच्या दुष्काळानंतर गेल्या वर्षी राज्यभरात झालेल्या दमदार पावसामुळे धान्य उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. यंदा उसाच्या उत्पादनात २८ टक्क्यांची घट अपेक्षित असली तरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तृणधान्य, कडधान्य आणि कापसाच्या उत्पादनात ८० ते १७८ टक्यांपर्यंत विक्रमी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी कृषी आणि कृषिपूरक उद्योगांमध्ये मागील वर्षांच्या तुलनेत तब्बल १२.५ टक्के वाढ अपेक्षित धरण्यात आल्याने शेती उद्योगाला खऱ्या अर्थाने ‘अच्छे दिन’ येण्याचे संकेत राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आले आहेत.

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत राज्याचा सन २०१६-१७चा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला. राज्याची ८२ टक्के शेती ही पावसावर अवलंबून असल्याने निसर्गाचा कोप झाल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका कृषी क्षेत्राला बसतो. मागील दोन वर्षे अपुऱ्या पावसामुळे शेतीला मोठा फटका बसला होता परिणामी कृषी उत्पादनात २.७ टक्के घट झाली होती. परंतु गेल्या वर्षी राज्यात सरासरीच्या ९४.९ टक्के पाऊस झाल्याने शेती उद्योगास चांगले दिवस आले आहेत. सन २०१६च्या खरीप हंगामामध्ये मागील वर्षांच्या तुलनेत एक टक्का जास्त म्हणजेच १५२.१२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली होती. या खरीप हंगामामध्ये मागील हंगामाच्या तुलनेत तृणधान्यांमध्ये तीन टक्के, कडधान्यांमध्ये २८ तर तेलबियांच्या क्षेत्रात सहा टक्के वाढ अपेक्षित असून ऊस आणि कापसाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात अनुक्रमे ३६ आणि १० टक्के घट अपेक्षित आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत तृणधान्ये (८० टक्के), कडधान्ये (१८७ टक्के), तेलबिया (१४२ टक्के) आणि कापूस उत्पादनात ८३ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. मात्र उसाच्या उत्पादनात २८ टक्के घट अपेक्षित आहे.  राज्यात रब्बी पिकांखालील क्षेत्र ५१.३१ लाख हेक्टर असून खरिपाच्या तुलनेत रब्बी पिकाखालील क्षेत्रात पाच टक्के घट अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत रब्बी हंगामात तृणधान्यांमध्ये ६२ टक्के, कडधान्यामध्ये ९० टक्के तर तर तेलबियांच्या उत्पादनात ३६ टक्के वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे.

राज्यातील मध्यम व लघू पाटबंधाऱ्यांमधील एकूण उपयुक्त जलसाठा १८ हजार ७२ दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच उपयुक्त जलसाठय़ाच्या क्षमतेच्या ४४.४ टक्के होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेमुळे पहिल्या टप्प्यात चार हजार ३७४ गावे टंचाईमुक्त करण्यात आली. राज्यास ७२० किमी लांबीचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभलेला असतानाही मत्स्य उत्पादनात मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत घट झाली आहे.

सिंचनाचे प्रमाण पुन्हा गुलदस्त्यातच!

राज्यात सिंचनाखालील क्षेत्र नक्की किती याची आकडेवारी देण्याचे शासनाने पुन्हा एकदा टाळल्याने, दरवर्षी आठ ते दहा हजार कोटी खर्च करूनही नक्की क्षेत्र किती वाढले याची आकडेवारी गुलदस्त्यातच आहे. सिंचनाचे क्षेत्र किती हा राज्यातील राजकीय वादाचा मुद्दा ठरला होता. सुमारे ७० हजार कोटी खर्च करूनही आघाडी सरकारच्या काळात सिंचनाच्या क्षेत्रात फक्त .२ टक्के वाढ झाल्याची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालातून पुढे आली होती. पैसे पाण्यात गेल्याची ओरड झाल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केली होती. पुढे अजित पवारांच्या राजीनाम्यापर्यंत राजकीय घडामोडी घडल्या होत्या.

सत्तेत आल्यावर भाजप सरकारने सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यावर भर दिला. पण भाजप सरकारने लागोपाठ तिसऱ्या वर्षी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाचे क्षेत्र किती याची माहिती उपलब्ध नाही, असे मोघम उत्तर दिले आहे. २०१०-११ पासून सिंचनाचे नक्की क्षेत्र किती याची माहिती देण्यात आलेली नाही. आज सादर झालेल्या अहवालात सिंचनाखालील पाण्याचे क्षेत्र किती वाढले याचा काहीही उल्लेख नाही.

सिंचनाखालील क्षेत्र कसे मोजावे या संदर्भात जलसंपदा खात्याने ऑगस्ट २०१६ मध्ये आदेश काढला आहे. यानुसार निश्चित क्षेत्र किती याची आकडेवारी जमा केली जाईल. सिंचनाचे क्षेत्र किती यावरून जलसंपदा, कृषी या खात्यांमध्ये मेळ नसायचा. त्यातून सारा गोंधळ व्हायचा. म्हणूनच क्षेत्र मोजणीचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. यानुसार आकडेवारी सादर केली जाईल, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.  सिंचनासाठी अर्थसंकल्पात सुमारे आठ हजार कोटींची तरतूद केली जाते. याशिवाय केंद्र सरकारच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होतो. एवढा खर्च केल्यावर सिंचनाचे प्रमाण किती वाढले याची आकडेवारी मात्र उपलब्ध होत नाही. सिंचनाच्या क्षेत्रात देशात महाराष्ट्र एकदम तळाला आहे.

  • राज्यात २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत सुमारे ३० हजार ५८० रुपये गुंतवणुकीच्या ३४० प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली असून त्यातून ३० हजार इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे.
  • तर २०१६-१७ मध्ये नोव्हेंबपर्यंत २८ हजार ६२५ कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या २६२ प्रस्तावांची नोंदणी झाली आहे. त्यातून सुमार २० हजार रोजगारनिर्मिती होणार आहे. त्यापैकी सुमारे २३६१ कोटी रुपये गुंतवणुकीचे २२ प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत.
  • राज्यात माहिती व तंत्रज्ञान, धातू, परिवहन, इंधन, रसायने व खते यामध्ये प्रामुख्याने मोठी आर्थिक गुंतवणूक आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने विकसित केलेल्या भूखंडांपैकी सुमारे ९४ टक्के म्हणजे ४८ हजार ४१३ भूखंडांचे वितरण उद्योगांना ३१ मार्च २०१६ पर्यंत पूर्ण केले आहे. देशात स्थूल औद्योगिक उत्पन्नाच्या २०.५ टक्के हिस्सा राज्याचा असताना कामगार वेतनाबाबतही राज्य अग्रेसर असून हे प्रमाण १५.७ टक्के इतके आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत राज्यातील कामगारांना चांगले वेतन मिळत आहे.
  • पर्यटन क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीला मोठा वाव असल्याने २०१५ पर्यंत या क्षेत्रात ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करुन १० लाख अतिरिक्त रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

५९ हजार कोटींची नवीन गुंतवणूक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्यात सुमारे ५९ हजार कोटी रुपयांची औद्योगिक गुंतवणूक राज्यात झाली आहे आणि देशात उद्योगांच्या उत्पन्नात राज्याचा २०.५ टक्के हिस्सा झाला आहे. उद्योगांमध्ये गुंतवणूक वाढत असल्याने रोजगारनिर्मितीला चालना मिळत असल्याचा दावा आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 18, 2017 1:16 am

Web Title: agriculture in maharashtra 4
Next Stories
1 श्वानांच्या आंतरप्रजननाचा मानवी अट्टहास घातक!
2 खासगी सावकारीला सुगीचे दिवस
3 मुंबईत डॉक्टरांचा हल्लाबोल
Just Now!
X