केवळ २.९७ रुपये प्रतियुनिट दर; मोठय़ा प्रमाणावर राबविल्यास कृषी व वीज क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होणार शेतकऱ्यांना वैयक्तिक कृषीपंप पुरविण्याऐवजी कृषीफीडरवर सौर ऊर्जानिर्मिती प्रणाली बसविण्याची संकल्पना अतिशय किफायतशीर असल्याचे दिसून आले असून दोन फीडरसाठी केवळ २.९७ रुपये प्रतियुनिट दराने वीजनिर्मिती करण्यासाठी कंपन्या पुढे आल्या आहेत. प्रायोगिक तत्त्वावरचा हा प्रयोग मोठय़ा प्रमाणावर राबविला गेल्यास राज्यातील कृषी व वीज क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होऊन शेतकऱ्यांसाठी मोफत वीज व हरित ऊर्जा पुरविणे शक्य होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर आल्यावर पाच वर्षांत पाच लाख कृषीपंप देण्याची योजना घोषित केली होती. प्रायोगिक तत्त्वावर १० हजार कृषीपंपांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. गुजरात, आंध्रप्रदेशपेक्षा एक ते दीड लाख रुपये महागडय़ा दराने हे पंप देण्याची सुमारे ५५० कोटी रुपये खर्चाची ही योजना वादात सापडली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काही महिने योजनेला स्थगिती दिली होती, पण दबावामुळे ती उठविली गेली. आतापर्यंत केवळ तीन हजार कृषीपंप बसविले गेले असून त्याला शेतकऱ्यांचा अत्यल्प प्रतिसाद आहे. या पंपासाठी पाच टक्के रक्कम भरण्यापेक्षा नवीन वीजजोडणी स्वस्त असून बिल वसुलीही होत नसल्याने शेतकरी सौरकृषीपंप बसविण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे आता मागेल त्याला सौरकृषीपंप देण्याची तयारी असली तरी अजून योजनेत फारशी प्रगती झालेली नाही. त्याऐवजी राज्यात सुमारे आठ-नऊ हजारांहून अधिक कृषीफीडर स्वतंत्र असून प्रायोगिक तत्त्वावर दोन ठिकाणी सौरप्रणाली बसविण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. अहमदनगर जिल्ह्य़ात राळेगणसिद्धी तर यवतमाळ जिल्ह्य़ात कोळंबी येथे दोन मेगावॉट इतकी वीजनिर्मिती करणारी सौरप्रणाली बसविली जाणार आहे. त्यासाठी चांगला प्रतिसाद मिळाला असून या हरित ऊर्जा निर्मितीसाठी पुढील २५ वर्षे केवळ दोन रुपये ९७ पैसे दराने वीजनिर्मिती करण्याची तयारी कंपन्यांनी दाखविली आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. या फीडरवर पाच अश्वशक्तीच्या सुमारे ८०० कृषीपंपांना दिवसा वीज देता येईल, काही अडचणी आल्यास ग्रिडमधून महावितरणची वीज देता येईल, तर कृषीपंपांचा वापर नसल्यास ग्रिडला वीज पुरविता येईल. त्यासाठी आवश्यक पारेषण वाहिनी बसविली जाणार आहे. या प्रणालीसाठी सुमारे चार ते साडेचार कोटी रुपये प्रतिमेगावॉट इतका खर्च येईल आणि या प्रकल्पांची कामे लवकरच सुरु होतील, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे वैयक्तिक कृषीपंपांसाठीच्या १० ते २० टक्के किमतीतच सौर ऊर्जेतून कृषीपंपांना वीज देता येईल. वैयक्तिक पंपांसाठी सुरक्षितता, देखभाल व अन्य अडचणी प्रणाली बसविल्यास येणार नाहीत. सरकार किंवा महावितरण कंपनीला वैयक्तिक पंप बसविण्यासाठी निधीची तरतूद करावी लागते. पण सौर फीडर प्रणालीसाठी एकरकमी आर्थिक बोजा नसून प्रति युनिट दोन रुपये ९७ पैसे दराने अन्य विजेपेक्षा स्वस्त दराने दरमहा वीजबिल द्यावे लागेल. ..तर आमूलाग्र बदल ही सौर फीडर प्रणाली बसविता येईल, अशा ३२०० जागा किंवा फीडर निवडण्यात आले आहेत. या योजनेत सरकारवर कोणताही आर्थिक भार येणार नसून निविदा मागवून कामे मार्गी लावणे महत्त्वाचे आहे. त्यातून लाखो कृषीपंपांना स्वस्तात व दिवसा वीज देता येईल. हरित ऊर्जा असल्याने कोळशापासून तयार होणाऱ्या विजेपासूनचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. सरकार अडीच हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वीज अनुदानावर खर्च करीत असून अशा प्रकारे योजना राबविल्यास महावितरण व अन्य ग्राहकांवरचा आर्थिक भार कमी होऊन शेतीसाठी मोफत वीज पुरविणेही शक्य होईल. राष्ट्रीय-राज्य महामार्ग, जलसंपदा विभागाचे कालवे यावर सौरप्रणाली बसविण्याबाबत विचार सुरू असून धरणांमध्ये तरंगते सौर पॅनेलही उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. अन्य देशांमध्ये ही यंत्रणा अतिशय किफायतशीर असल्याचे सिद्ध झाले आहे. शासकीय जागेचा यातून पुरेपूर वापरही होऊ शकतो. सौरप्रणालीच्या किमती जगभरात दिवसेंदिवस कमी होत असून या ऊर्जेचा अधिकाधिक वापर करण्याकडे कल वाढत आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने नियोजनबद्ध पावले टाकल्यास कृषी व वीज क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होतील, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.
