19 November 2018

News Flash

‘त्या’ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांविरोधात ‘एआयसीटीई’ सर्वोच्च न्यायालयात!

न्यायालयातून स्थगिती मिळविणाऱ्या महाविद्यालयांच्या विरोधात एआयसीटीईने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

संग्रहित छायाचित्र

‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’ने (एआयसीटीई) प्रथम वर्ष प्रवेशबंदी लागू केलेल्या चार अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी मुंबई उच्च न्यायालयातून एआयसीटीईच्या निर्णयाला स्थगिती मिळवली होती. वर्षांनुवर्षे त्रुटी दूर न करता न्यायालयातून स्थगिती मिळविणाऱ्या या महाविद्यालयांच्या विरोधात एआयसीटीईने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. एआयसीटीईच्या या निर्णयाच्या पाश्र्वभूमीवर राज्याच्या तंत्रशिक्षण परिषदेनेही आपल्या संकेतस्थळावर न्यायालयाने हंगामी स्थगिती दिलेल्या ३६ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची यादी प्रसिद्ध केली असून विद्यार्थ्यांनी या महाविद्यालयांमध्ये स्वत:च्या जबाबदारीवर प्रवेश घ्यावा, असे म्हटले आहे.

राज्यातील बहुतेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये अपुरे शिक्षक तसेच पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे अतोनात शैक्षणिक नुकसान होत असते. राज्यपाल विद्यासागर राव यांच्या आदेशानुसार तंत्रशिक्षण संचालनालयाने केलेल्या चौकशीत ३४६ महाविद्यालयांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या होत्या तर एआयसीटीईने २०० अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची छननी केल्यानंतर सात महाविद्यालयांना प्रथम वर्ष प्रवेशबंदी लागू केली होती. यातील शिव येथील वसंतदादा पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालय, साबुसिद्दिक अभियांत्रिकी महाविद्यालय,थडुमल शहानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय आणि कोल्हापूर येथील जे. जे. मगदूम अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने एआयसीटीईच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयातून स्थगिती आदेश मिळवला होता. त्यानंतर ही स्थगिती उठविण्यासाठी एआयसीटीईने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली असून या महाविद्यालयांसह एकूण ३६ महाविद्यालयांमध्ये न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून विद्यार्थ्यांनी आपल्या जबाबदारीवर प्रवेश घ्यावा अशी भूमिका तंत्रशिक्षण संचालक सु. का. महाजन यांनी घेतली आहे. तसेच याबाबतची माहिती ‘डीटीई’च्या वेबसाइटवरही देण्यात आल्याचे डॉ. महाजन यांनी सांगितले. अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी एआयसीटीईचे काही निश्चत नियम आहेत. यामध्ये महाविद्यालयासाठी किती जागा असणे आवश्यक आहे, इमारतीची माहिती, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र तसेच शिक्षकांचे प्रमाण आदींबाबच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असताना महाराष्ट्रातील बहुतेक महाविद्यालयांमध्ये याचे पालन होत नसल्याचे एआयसीटीईला वेळोवेळी आढळून आले आहे. संबंधित महाविद्यालयांचे प्राचार्य हे वर्षांनुवर्षे याबाबत धादांत खोटी माहिती देत असतानाही अशा प्राचार्यावर एआयसीटीईने आजपर्यंत ठोस कारवाई केलेली नाही. राज्यातील विद्यापीठे त्यातही प्रामुख्याने मुंबई विद्यापीठानेही या महाविद्यालयांना सलग्नता देताना नियमांच्या होणाऱ्या पायमल्लीकडे दुर्लक्ष करण्याचेच काम ‘इमाने इतबारे’ केले असून विद्यमान कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांनी तर विद्वत् सभेपुढे स्थानीय चौकशी समित्यांचा अहवालही येऊ दिला नव्हता. तंत्रशिक्षण संचालकांनी संबंधित महाविद्यालयांच्या प्राचार्याकडून एआयसीटीईला दिलेल्या माहितीची सत्यता पडताळण्याचे आदेश सर्व विभागीय उपसंचालकांना दोन महिन्यांपूर्वी देऊनही अद्यापि डॉ. महाजन यांच्याकडे असे अहवाल आले नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. गंभीर बाब म्हणजे प्रसारमाध्यमातून सातत्याने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध होत असतानाही उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनीही आजपर्यंत ठोस कारवाईसाठी पावले उचलली नसल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर सिटिझन फोरमचे प्रमुख व आमदार संजय केळकर यांनी घोटाळेबाज अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या प्राचार्यावर कारवाई करण्यासाठी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या साऱ्याची दखल घेत जागे झालेल्या एआयसीटीईने उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेल्या चार महाविद्यालयांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

असे का होते?

अभियांत्रिकी महाविद्यालयांसाठी नियमावली असताना त्याचे पालन न करणाऱ्या महाविद्यालयांविरोधातील ‘एआयसीटीई’ची कारवाई न्यायालयात का टिकत नाही, असा सवाल आता उपस्थित करण्यात येत आहे. २००२ साली सर्व महाविद्यालयांना त्रुटी दूर करण्याची मुदत दिली होती. २००८ पर्यंत त्रुटी दूर करणे अपेक्षित असताना आजपर्यंत अनेक महाविद्यालयांनी त्रुटी तर दूर केल्याच नाही उलट आपल्या महाविद्यालयात कोणत्याही त्रुटी नसल्याचे बिनदिक्कतपणे ‘एआयसीटीई’ला कळवत राहिले. यातील काही महाविद्यालयांविरोधात ‘एआयसीटीई’ने प्रवेशबंदीपासून प्रवेशक्षमता कमी करण्यापर्यंत काही कारवाया केल्या. मात्र त्या न्यायालयात टिकू शकल्या नाहीत. सलग चौथ्या वर्षी एआयसीटीईने कारवाई केलेल्या महाविद्यालयांना न्यायालयातून स्थगिती मिळाली आहे. याबाबत ‘एआयसीटीइर्’चे वकील योग्य प्रकारे बाजू मांडत नाहीत की त्यांना पुरेशी माहिती संबंधितांकडून दिली जात नाही, असाही सावाल उपस्थित करण्यात येत आहे. याबाबत ‘एआयसीटीई’चे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

First Published on July 13, 2016 3:02 am

Web Title: aicte goes in supreme court against engineering colleges