व्यावसायिक दरात मालमत्ता कराची आकारणी; स्थायी समितीमध्ये नगरसेवकांचा आक्षेप धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असलेल्या विश्वस्त मंडळांच्या अनुदानित शाळांना पालिकेकडे करामध्ये सवलत देण्यात येते. मात्र पालिकेने आता ही सवलत नाकारून या शाळांवर व्यावसायिक दरामध्ये मालमत्ता कराची आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला असून तसे पत्र शाळांना पाठविण्यात आल्याचे नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणून दिले. व्यावसायिक दराने मालमत्ता कर आकारणी केल्यास शाळांची आर्थिक घडी विस्कटेल आणि शाळा चालविणे अवघड होईल, असे मुद्दे उपस्थित करून नगरसेवकांनी हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली. धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असलेल्या अनुदानित शाळांना पालिकेकडून विविध करांमध्ये सवलत देण्यात येत आहे. जकात आणि मालमत्ता कर हे दोन पालिकेच्या उत्पन्नाचे मोठे स्रोत मानले जातात. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर पालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत असलेली जकात बंद झाली. त्यामुळे पालिकेने मालमत्ता कराच्या वसुलीवर भर दिला आहे. पालिकेच्या तिजोरीत मोठय़ा प्रमाणावर महसूल जमा व्हावा यासाठी थकबाकीदारांकडे मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी तगादा लावण्यात आला आहे. तसेच मालमत्ता कर न भरणाऱ्या मोठय़ा संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास पालिकेने सुरुवात केली आहे.आता उत्पन्नात वाढ व्हावी या दृष्टीने पालिका प्रशासनाने शाळांना दिलेली कर सवलत रद्द करून त्यांच्याकडून व्यावसायिक दराने मालमत्ता कर वसूल करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबत काही शाळांना पत्रही पाठविण्यात आल्याची बाब काँग्रेसचे नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांनी हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणून दिली. धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असलेल्या विश्वस्त मंडळांच्या अनेक शाळांना पालिकेकडून पत्र पाठविण्यात आले आहे. व्यावसायिक दराने मालमत्ता कर वसूल करण्याच्या निर्णयामुळे शाळांना कोटय़वधी रुपये करापोटी भरावे लागतील. त्यामुळे शाळा चालविणे अवघड होईल. त्यामुळे पालिकेने विश्वस्त मंडळांकडे नोंदणी असलेल्या शाळांकडून व्यावसायिक दराने मालमत्ता कर वसूल करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी आसिफ झकेरिया यांनी केली. अल्पसंख्याक शाळांसमोर अडचणी अल्पसंख्याक आणि मिशनरींच्या शाळांना पालिकेने पत्र पाठवून कर सवलत रद्द करण्यात आल्याचे आणि भविष्यात व्यावसायिक दराने मालमत्ता कर भरण्याची सूचना केली आहे. यामुळे अल्पसंख्याक विश्वस्त मंडळांना शाळा चालविणे अवघड बनले. त्यामुळे प्रशासनाने याबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी समाजवादी पार्टीचे गटनेते रईस शेख यांनी केली. प्रशासनाने याबाबत सविस्तर माहिती सादर करावी, असे आदेश देत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवला.
