आठवडय़ाची मुलाखत : दिनेश डेसले, आरे वन परिमंडळ अधिकारी मेट्रो कारशेडमुळे चर्चेत आलेल्या आरेचा परिसर जंगल म्हणून घोषित करण्याची मागणी गेल्या काही काळापासून पर्यावरणवादी करत आहेत. त्यादृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या (डेअरी डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट) ताब्यातील आरेची ८१२ एकर जागा नुकतीच वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात आली. यामुळे पर्यावरणवाद्यांच्या परिघात समाधानाचे वातावरण आहे. या जागेची जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे त्या दिनेश डेसले यांनी ८१२ एकर जागेबाबत सुरू असलेल्या कामाची माहिती दिली. ’ ८१२ एकर जमीन म्हणजे नेमकी कोणती? जमिनीचे सर्वेक्षण झाले आहे का? वनविभागाने जमीन आहे तशी ताब्यात घेतली आहे. जमीन ताब्यात आल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच आम्ही तेथे फिरून पाहणी करण्यास सुरुवात केली आहे. मरोळ, मरोशी आणि आरे या तीन गावांची हद्द येथे आहे. या गावांतील १० ते १२ सव्‍‌र्हे नंबरचे (जमिनीच्या तुकडय़ांचे) क्षेत्र मिळून ही ८१२ एकर जागा आहे. पुढील १५ दिवसांत या जमिनीची हद्द निश्चित होणे अपेक्षित आहे. ’ ही जागा ‘संजय गांधी राष्ट्रीय उद्याना’ला जोडली जाईल की स्वतंत्र वन म्हणून संरक्षित केली जाईल? जागा राष्ट्रीय उद्यानाला थेट जोडण्याबाबत काहीही निर्णय अद्याप झालेला नसला तरीही ‘राष्ट्रीय उद्यानाचे राखीव वन’ अशी या जागेची ओळख असेल. या राखीव वनासाठी एक वनपाल आणि चार वनरक्षक अशी पदे मंजूर झाली आहेत. ८१२ एकरचे चार तुकडे केले जातील. प्रत्येक तुकडय़ासाठी एक वनरक्षक आणि दोन वनमजूर असतील. लवकरच येथे वनविभागाचे कार्यालय उभारले जाणार आहे. तोपर्यंत दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची (डेअरी डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट) इमारत ताब्यात घेऊन तेथे कार्यालय सुरू केले आहे. ’ या जागेचे संरक्षण कसे केले जाणार आहे? जंगल फुलवणार म्हणजे नेमके काय करणार? या जागेत बिबटय़ा किंवा अन्य प्राण्यांचा अधिवास आहे का, याची माहिती घेतली जाते आहे. तसे असेल तर त्यांच्यासाठी कृत्रिम पाणवठे तयार केले जाणार आहेत. वनजमिनीवरील रहिवाशांच्या हक्कांबाबत माहिती घेऊन उपजिल्हाधिकारी निर्णय घेतील. नवीन अतिक्रमण होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. जेथे मोकळ्या जागा असतील तेथे वृक्षारोपण केले जाईल. १५ दिवसांत जागेची हद्द निश्चित झाल्यानंतर राखीव वनाच्या ठिकाणी फलक लावून त्या माध्यमातून नागरिकांना ही जागा वनविभागाची असल्याबाबत माहिती दिली जाईल. अनेकदा नागरिकांना अशा गोष्टींबाबत माहिती नसते. त्यामुळे तेथे अतिक्रमण होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच नागरिकांना येथे वनविभागाचे अस्तित्व दाखवून देणे हे प्राथमिक कर्तव्य आहे. येथे मानवी हस्तक्षेप कमी करणे हे आमचे ध्येय असेल. राखीव वनात अतिक्रमण करणाऱ्यांना अटक करण्याचे अधिकार आमच्याकडे आहेत. या जागेवर असणाऱ्या आदिवासी पाडय़ांतील घरांना क्रमांक दिले जाणार आहेत. आतापर्यंत येथे आग लागल्याच्या घटना घडल्या असल्यास त्या कुठे, कशा लागल्या याची माहिती गोळा केली जाईल. तसेच गुरे प्रतिबंधक चर निर्माण केले जाते. ’ आरेत इतर ठिकाणी विकासकामे, आग, अतिक्रमणे, इत्यादी प्रश्न आहेत. ते कसे हाताळले जातील? आम्ही राष्ट्रीय उद्यानाच्या राखीव वनासाठी काम करत आहोत. आरेच्या इतर जागेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहे. आता राखीव वनाच्या परिसरात वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांची गस्त सुरू झाली आहे. रात्रीसुद्धा गस्तीसाठी वाहन फिरत असते. कुठे अतिक्रमण वा आग लागण्यासारख्या घटना घडताना दिसल्यास आम्ही आरेशी संबंधित यंत्रणेला माहिती देऊ. ’ राखीव वन जाहीर झाल्याने काय फायदा होईल? काही वर्षांपूर्वी दिल्ली येथे प्रदूषणाचे प्रमाण इतके वाढले होते की, शाळा बंद कराव्या लागल्या होत्या. सुदैवाने मुंबईला ‘संजय गांधी राष्ट्रीय उद्याना’सारखा मोठा हरितपट्टा लाभला आहे. यातून मुंबईला मोठय़ा प्रमाणावर प्राणवायूचा पुरवठा होतो. त्यामुळे दिल्लीसारखी वेळ कधी मुंबईवर आलेली नाही. राष्ट्रीय उद्यानात आता आणखी ८१२ एकर जागेची भर पडणे म्हणजे दुधात साखर, असे म्हणावे लागेल. मुलाखत : नमिता धुरी
