टाळेबंदीच्या काळात रद्द झालेल्या विमान प्रवासाबद्दल पूर्ण परतावा कंपन्यांनी नाकारल्यास हवाई प्रवासी न्यायालयात दाद मागण्याचा मनस्थितीत असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीने नुकत्याच हाती घेतलेल्या सर्वेक्षणातून आढळून आले आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी ८६ टक्के प्रवाशांना परताव्याऐवजी विमान कंपन्यांनी देऊ केलेले? क्रेडिट शेल अमान्य असून परतावाच मिळाला पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. टाळेबंदीच्या काळात सर्व विमान? कंपन्यांची देशांतर्गत आणि परदेशी जाणारी सर्व उड्डाणे रद्द झाली. देशांतर्गत हवाई वाहतूक सुरु करण्यात आली आहे तर आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक जूनअखेपर्यंतही सुरु होण्याची शक्यता नाही. या परिस्थितीत गेल्या डिसेंबर, जानेवारीपासून मार्च, एप्रिल, मे मधील? हवाई प्रवासाचे आरक्षण करुन ठेवलेल्या प्रवाशांनी साहजिकच त्यांच्या रद्द झालेल्या विमान प्रवासाचे पैसे परत मागण्यास सुरुवात केली. परंतु टाळेबंदीमुळे संपूर्ण हवाई वाहतूकच गेले दोन महिने रद्द झाल्याने विमान कंपन्यांनाही त्याचा आर्थिक फटका बसला. त्यामुळे एअर इंडियासह अन्य विमान कंपन्यांनी प्रवाशांचे तिकिटाचे आलेले पैसे परत न करता ते क्रेडिट शेलमधे ठेवण्याचा निर्णय परस्पर घेऊन मोकळ्या झाल्या आणि येत्या वर्षभरात केव्हाही विमान प्रवासासाठी हे पैसे वापरता येतील, असे घोषित करुन टाकले. बरेचसे प्रवासी हे वारंवार प्रवास करणारे नसतात. त्यातच करोना प्रादुर्भावामुळे येत्या काही काळात बहुतेक लोक प्रवास टाळण्याच्याच मन:स्थितीत आहेत. त्यामुळे परतावा नाकारण्याच्या विमान कंपन्यांच्या या भूमिकेविरुद्ध हवाई प्रवाशांमधे असंतोष खदखदत होता. या पार्श्वभूमीवर मुंबई ग्राहक पंचायतीने २४ ते ३१ मे सर्वेक्षण हाती घेतले. या सर्वेक्षणात १००६ प्रवासी सहभागी झाले. या सर्वेक्षणाला देशातील विविध शहरांतून प्रतिसाद मिळाला. याशिवाय संयुक्त अरब अमीराती, कुवेत, फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लंड, अमेरीका आणि कॅनडा येथील भारतीयांनीही या सर्वेक्षणात भाग घेतला. ‘.तर योजना जाहीर करा’ या सर्वेक्षणाच्या आधारे नागरी हवाई वाहतूक मंत्री यांच्याकडे याबाबत प्रतिनिधित्व करुन केंद्र सरकारने याबाबत विमान कंपन्यांच्या दबावाला बळी न पडता विमान प्रवाशांना परतावा मिळण्यासाठी आवश्यक ते आदेश जारी करावेत, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायत करणार असल्याचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले. ज्या प्रवाशांची परतावा न स्वीकारता भविष्यात प्रवास करण्याची तयारी असेल त्यांच्यासाठी विमान कंपन्यांनी अत्यंत आकर्षक, सोयीची आणि एक वर्षांंहूनही जास्त मुदत असलेली क्रेडिट शेल योजना जाहीर करावी, अशीही मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीकडून केली जाणार आहे. * या सर्वेक्षणातून असेही आढळून आले आहे की, ९८ टक्के प्रवाशांना त्यांचा पूर्ण परतावा मिळालेला नाही तर ९३ टक्के प्रवाशांना विमान कंपन्यांनी परतावा देऊही केलेला नाही. * परतावा न देता क्रेडिट शेलचा आग्रह धरल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचीही तयारी या सर्वेक्षणातून दिसून? आली आहे.
