जयेश सामंत, ठाणे मुंब्रा बाह्य़वळण रस्त्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत ऐरोली आणि मुलुंड यापैकी एकाच टोलनाक्यावर टोलवसुली केली जावी असे स्पष्ट पत्र रस्ते विकास महामंडळ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने टोलनाका व्यवस्थापनास देऊनही सरकारच्या या सूचनेस या दोन्ही टोलनाक्यांवर केराची टोपली दाखवली जाते.. गणेशोत्सवापर्यंत या दोन्ही टोलनाक्यांवर टोलमुक्ती करावी, अशी मागणी भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांनी केल्यानंतरही हालचाली होत नाहीत.. राज्य सरकार अथवा ठाण्यातील भाजप नेत्यांकडून यासंबंधी कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त होत नाही. शीव-पनवेल महामार्गावर जागोजागी पडलेल्या खड्डय़ांमुळे होणाऱ्या वाहनकोंडीची तर साधी दखलही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून घेतली जात नाही.. विविध कारणांमुळे ठाणे आणि नवी मुंबई शहरांमधील प्रवास अक्षरश कोणत्याही वेळेस भीषण कष्टप्रद झालेला असताना, शहरातील वा राज्यातील भाजप नेत्यांनी किंवा मंत्र्यांनी या वेदनेची दखलही घेतलेली नाही अशी भावना या शहरवासियांमध्ये पसरू लागली आहे. रस्ते विकास महामंडळाचा मंत्री या नात्याने आपण दिलेल्या आदेशानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सी. पी. जोशी यांनी यासंबंधीच्या लेखी सूचना टोलवसुली करणाऱ्या कंपनीस दिल्या आहेत. एका टोलनाक्यावर पैसे भरताच दुसऱ्या टोलनाक्यावर सवलत मिळावी यासाठी वाहन चालकांना कूपन्स दिले जावे, असे निर्देशही या पत्रात देण्यात आले आहेत. त्यामुळे दोन्ही टोलनाक्यांवर टोलवसुली सुरू असताच कामा नये, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. यासंबंधीच्या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हायला हवी, असेही ते म्हणाले. मे महिन्याच्या अखेरीस सुरू झालेल्या मुंब्रा बाह्य़वळण रस्त्याच्या कामामुळे ठाणे, नवी मुंबईसह महामुंबईच्या रस्त्यांवर मोठी वाहनकोंडी होऊ लागली असून यासंबंधी आखण्यात आलेल्या विविध उपायांचेही तीनतेरा वाजल्याचे चित्र आहे. उरण येथील जवाहरलाल नेहरू बंदरातून निघणारी शेकडो अवजड वाहने ठाणे-बेलापूर मार्गे तसेच पूर्व द्रुतगती महामार्गावरून भिवंडी तसेच गुजरातच्या दिशेने प्रयाण करू लागल्याने या मार्गावर अभूतपूर्व कोंडी होत आहे. यावर उपाय म्हणून ऐरोली किंवा मुलुंड यापैकी एकाच टोलनाक्यावर टोल आकारणी करावी असे स्पष्ट आदेश एकनाथ शिंदे यांनी हे काम सुरू होण्यापूर्वीच दिले. मात्र, या दोन्ही टोलनाक्यांवर या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. हे लक्षात येताच आठवडय़ाभरापूर्वी शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांची आणखी एक बैठक घेतली. त्यातही यासंबंधी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जावी, अशा सूचना दिल्या. या बैठकीचे इतिवृत्त रस्ते विकास महामंडळाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठविले असता, या विभागाच्या सचिवांनी एक सविस्तर पत्र टोलवसुली करणाऱ्या ‘एमईपी’ कंपनीस दिले. त्यामध्ये एका टोलनाक्यावर पैसे भरल्यास दुसऱ्या टोलनाक्यावर सवलतीसाठी संबंधित चालकास कूपन दिले जावे, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत, असे एकनाथ शिंदे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. खरे तर टोलवसुलीच्या पावतीवर वेळ, तारीख अशी इत्थंभूत माहिती असते. त्यामुळे सी. पी. जोशी यांच्या पत्रात कूपन देण्याचा उल्लेख का करण्यात आला यासंबंधी मी माहिती मागवली आहे, असेही शिंदे यांनी सांगितले. विनय सहस्रबुद्धे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने टोलमुक्तीची मागणी केल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यासंबंधी लवकरच सकारात्मक भूमिका घेतीलच, असा टोलाही शिंदे यांनी लगावला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या पत्रानंतर एकाच ठिकाणी टोलवसुली केली जात आहे, अशी माहिती संबंधित व्यवस्थापनाने आम्हाला पुराव्यानिशी दिली आहे. प्रत्यक्षात तसे होत नसेल तर मी स्वत जाऊन माहिती घेतो. - एकनाथ शिंदे, मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम) एकच टोलवसुली करण्यासंबंधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कोणतेही पत्र प्राप्त झालेले नाही. तसेच रस्ते विकास महामंडळाकडून असे काही पत्र पाठविण्यात आले असेल तर त्याबाबत माहिती घेऊन कळवितो. - जयंत म्हैसकर, अध्यक्ष, एमईपी टोलमुक्तीच्या मुद्दय़ावर विनय सहस्रबुद्धे यांचे पत्र मिळाले आहे. त्याविषयी सरकार सकारात्मक विचार करत आहे. - चंद्रकांत पाटील, मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम
