मुंबई : शहराला पुरेल एवढा पाणीसाठा असला तरी शेकडो किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्यांच्या जाळ्यातून जाणाऱ्या पाण्याचा दर्जा टिकवण्यासाठी तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. त्याशिवाय पाणीगळती कमी करणे आणि पाण्याचे मीटर बसवून शुल्कवसुली करणे ही आव्हानेही शहरांसमोर असल्याचा सूर बदलता महाराष्ट्रमधील शहर व पाणी या चर्चासत्रातील वक्त्यांनी व्यक्त केले. मुंबईला दररोज ३७५० दशलक्ष लिटर एवढा पाणीपुरवठा होतो. शहरासाठी असलेले तलावांमध्ये वर्षभर पुरेल एवढा पाणीसाठा करण्याची क्षमता आहे. तसेच २०४१ पर्यंत शहराची ६००० दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज भागवण्यासाठी आणखी तीन धरणे बांधण्याचेही प्रस्तावित आहे. त्यामुळे शहराला पुरेल एवढा पाणीसाठा उपलब्ध असला तरी त्यांचे सर्वाना एकसमान वाटप करण्याचे आव्हान पालिकेसमोर आहे, असे मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सांगितले. आजमितीला शहरात प्रति माणशी १९० लिटर तर उपनगरात १३५ लिटर पाणीपुरवठा होतो. एकाच उपनगरातही डोंगरावरील झोपडय़ा आणि इमारतींमध्ये होणारा पुरवठा समान नाही. हा पुरवठा समान करण्याचे आव्हान पालिकेसमोर आहे. त्याचप्रमाणे तलावांमधून ५०० किलोमीटरचा प्रवास करून येणारे व शहरांतर्गत जलवाहिन्यांच्या तब्बल ६००० किलोमीटर जाळ्यामधून रहिवाशांपर्यंत पोहोचणाऱ्या पाण्याचा दर्जा टिकवण्याचे आणि शहरात तयार होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे आव्हानही पालिकेसमोर आहे. त्यासंबंधी उपाययोजना सुरू आहेत. शहरात सध्या पाण्याच्या गळतीचे प्रमाण २५ टक्के आहे. हे प्रकार शोधून त्यावर उपाय म्हणून मीटर लावण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे, असेही मेहता म्हणाले. नवी मुंबई हे नियोजनबद्ध शहर असले त्यानंतर २९ गावे आणि काही गरीब वस्त्या पालिकेकडे हस्तांतरित झाल्या. लोकसंख्या तसेच वाढणाऱ्या उद्योगांचा अंदाज न आल्याने तिथेही पाणीसमस्या निर्माण झाली होती. मात्र पाणीपुरवठा ते सांडपाणी व्यवस्थापनाचे अनेक यशस्वी प्रयोग करून त्यावर मात करण्यात आली, असे नवी मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मोहन डगावकर म्हणाले. पूर्वी तीन धरणांमधून पाणीपुरवठा होई, मात्र तो अपुरा होता. मोरबी धरणासाठी ५०० कोटी रुपयांचा खर्च करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर गाव तसेच झोपडपट्टय़ांमध्येही प्रत्येक घरात नळजोडणी दिली गेली. त्याशिवाय सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचाही प्रयोग यशस्वीरीत्या राबवण्यात आला. त्यामुळे ४० दशलक्ष लिटर पाणी उद्योगांना, १५ दशलक्ष लिटर पाणी बागांना दिले जाते. मात्र आजही नवी मुंबईत १८ टक्के पाणीगळती असून ते प्रमाण १२ टक्क्यांवर आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पाणीवापराचे मोल म्हणजे पाणीपट्टीही नागरिकांनी द्यायला हवी. त्यामुळे जलव्यवस्थापन सुधारण्यासाठी मदत होईल, असे डगावकर यांनी सांगितले.
