News Flash

पत्नीला पोटगी न देणाऱ्या विरोधात ‘रेडकॉर्नर’ नोटीस

पती सुरुवातीपासूनच लंडनमध्ये वास्तव्यास असल्याने विवाहानंतर ही तरुणीही लंडनला गेली.

न्यायालयाचे आदेश झुगारणाऱ्यावर कायद्याचा बडगा

मूळचा नाशिकचा परंतु लंडनमध्ये स्थायिक असलेल्या घटस्फोटित पतीकडून अल्पवयीन मुलाचा ताबा मिळवण्यासाठी ठाणे वर्तकनगरमधील तरुणी गेल्या तीन वर्षांपासून न्यायालयासह प्रत्येक पातळीवर लढा देत आहे. मात्र हा तरुण एवढा मुजोर आहे की, त्याने कुटुंब न्यायालयच नव्हे, तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही धाब्यावर बसवले आहे. अखेर त्याच्या या मुजोरीला चाप म्हणून न्यायालयाने त्याच्या विरोधात रेडकॉर्नर नोटीस बजावण्याचे आदेश सीबीआयला दिले आहेत. एवढेच नव्हे, तर मुलाला मुंबईत आणण्यासाठीची ‘यलोकॉर्नर’ नोटीसही न्यायालयाने बजावली आहे.

पती सुरुवातीपासूनच लंडनमध्ये वास्तव्यास असल्याने विवाहानंतर ही तरुणीही लंडनला गेली. या दाम्पत्याचा फेब्रुवारी २०१० मध्ये विवाह झाला होता. परंतु लग्न झाल्यापासूनच लहानसहान गोष्टीवरून तो तिचा छळ करू लागला. त्यातच २०११ मध्ये त्यांना मुलगा झाल्यावर नाशिकहून लंडनला गेलेल्या सासूनेही छळ करण्यास सुरुवात केली. दोघांचाही छळ सहन न झाल्याने या महिलेवर आपल्या चिमुरडय़ाला सोडूनच भारतात परण्याची वेळ आली. येथे आल्यानंतर म्हणजेच २०१४ मध्ये तिने कुटुंब न्यायालयात धाव घेत काडीमोडाची मागणी केली. तिने दिलेली कारणे मान्य करत ठाणे कुटुंब न्यायालयाने ऑगस्ट २०१५ मध्ये तिची काडीमोडाची मागणी मंजूर केली. शिवाय अल्पवयीन मुलाचा ताबाही तिच्याकडेच सोपवण्याचे आदेश देत एक महिन्याच्या आत मुलाला तिच्या ताब्यात देण्याचे पतीला बजावले. त्याप्रमाणे ऑक्टोबर २०१४ पासून म्हणजेच घटस्फोटासाठी अर्ज केल्यापासून प्रत्येक महिन्याचा देखभाल खर्च म्हणून २० हजार रुपये देण्याचेही स्पष्ट केले.

कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत तिने त्याला ई-मेलद्वारे पाठवली. परंतु त्याने त्याच्याकडे काणाडोळा केला. न्यायालयाच्या आदेशाला पती जुमानत नाही हे लक्षात आल्यावर तिने आधी वर्तकनगर पोलिसांमध्ये तक्रार केली. त्याच्याही प्रती तिने त्याला ई-मेलद्वारे पाठवल्या. त्यातूनही काहीच साध्य झाले नाही. नाशिकमध्ये वास्तव्यास असलेल्या त्याच्या कुटुंबीयांनीही तिला काहीच प्रतिसाद दिला नाही. उलट त्यांनी तिला उडवाउडवीची उत्तरे दिली. या सगळ्याला कंटाळून तिच्या वडिलांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला पत्रव्यवहार करून मदतीची विनंती केली. त्याचवेळी शेवटचा पर्याय म्हणून तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने तिच्या याचिकेची दखल घेतली व पतीला नोटीस बजावत मुलाला पुन्हा भारतात पाठवण्यास सांगितले. मात्र उच्च न्यायालयाचा आदेशही त्याने धुडकावून लावला. उलट कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशाची लंडनमध्येच अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे त्याने वकिलांकरवी न्यायालयाला कळवले. त्यासाठी त्याबाबतच्या न्यायालयीन निवाडय़ाचे आणि कायद्याचे दाखले त्याने दिले. एवढेच नव्हे, तर लंडनला येण्याच्या प्रवासाचा, आदेशाच्या अंमलबजावणीपर्यंत तेथील वास्तव्याचा खर्च उचलण्याची तयारीही त्याने दाखवली.

त्याने न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केलेले आहे. त्यामुळे त्याच्यावर कारवाईपूर्वी न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांनी त्याला मुलाला भारतात घेऊन येण्याची शेवटची संधीही दिली. मात्र त्याचा मुजोरपणा कायम राहिल्याने अखेर न्यायालयाने त्याच्या विरोधात रेडकॉर्नर नोटीस बजावण्याचे आदेश सीबीआयला दिले आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 2, 2017 4:25 am

Web Title: alimony money red corner notice
Next Stories
1 अनधिकृत शिल्पाचे राज्यपालांकडून अनावरण?
2 भायखळा उद्यानाच्या शुल्कवाढीविरोधात ऑनलाइन याचिका
3 ‘वैद्यकीय’च्या ८५ टक्के जागा राज्यासाठी राखीव
Just Now!
X