दुरुस्ती करण्यासाठी मसुदा जाहीर मुंबई : आजारांच्या निदानापासून ते उपचारापर्यंतच्या प्रक्रियेमध्ये प्रमाणबद्धता आणण्यासाठी मानवी आरोग्यासाठी वापरात येणारे प्रत्येक वैद्यकीय उपकरण कायद्याच्या कक्षेअंतर्गत आणण्यात येणार आहे. यासाठीचा मसुदा केंद्रीय आरोग्य विभागाने शुक्रवारी जाहीर करत हरकती आणि सूचनांसाठी खुला केला आहे. ‘औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने’ कायद्याअंतर्गत काही मोजक्याच वैद्यकीय उपकरणांचा समावेश आहे. यामध्ये प्रत्यारोपण उपकरणे, सीटी स्कॅन, एमआरआय, डिफ्रिबेलटर्स, डायलिसिस, पेट उपकरणे, क्ष-किरण आणि बोनमॅरो पेशी विलगीकरण या वैद्यकीय उपकरणांचा समावेश केंद्रीय आरोग्य विभागाने यावर्षी केला. परंतु या व्यतिरिक्त वैद्यकीय क्षेत्रात दैनंदिन वापरात असलेल्या अन्य उपकरणे मात्र अजूनही कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहेत. त्यामुळे यांच्या वापरावर कोणतेही र्निबध नाहीत. मानवी आरोग्यासाठी वापरात असलेल्या प्रत्येक वैद्यकीय उपकरणांना कायद्याअंतर्गत आणण्याच्या औषध तंत्रज्ञान सल्लागार समितीच्या प्रस्तावाला केंद्रीय आरोग्य विभागाने हिरवा कंदील दर्शवित कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यानुसार, विविध प्रकारच्या वैद्यकीय उपकरणांची सहा प्रकारांमध्ये विभागणी केली आहे. कोणताही शारीरिक किंवा मानसिक आजार, कोणत्याही प्रकारची जखम किंवा अपंगत्व याचे निदान, प्रतिबंध, देखरेख, उपचार यासाठी वापरात असलेल्या वैद्यकीय उपकरणांचा कायद्याअंतर्गत समावेश केला जाईल. शारीरिक प्रक्रियेसाठी केलेली तपासणी, प्रत्यारोपण, शरीर रचनेमध्ये केलेले बदल, जोडलेले कृत्रिम अवयव यांचाही यामध्ये समावेश केला आहे. कृत्रिम श्वसन यंत्रणेसारख्या जीव वाचविण्यासाठी किंवा श्वासोच्छ्वास सुरू ठेवण्यासाठी वापरात येणारी तत्सम उपकरणे, वैद्यकीय उपकरणांच्या र्निजतुकीकरणासाठी वापरण्यात येणारी उपकरणे आणि गर्भधारणा होण्यासाठी किंवा रोखण्यासाठी वापरली जाणारी सर्व प्रकारची वैद्यकीय साधने यांच्यावरही कायद्याचे र्निबध आणण्यात येतील. या मसुद्याबाबत सूचना देण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी देत १ डिसेंबरपासून ही कायद्यातील दुरुस्ती लागू करण्यात येईल, असे विभागाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेत नमूद केले आहे.
