शेतकऱ्यांची आपुलकी नाही, मल्या, व्यापाऱ्यांचा पुळका; सरकार अपयशी ठरल्याची टीका मद्यसम्राट विजय मल्या ९ हजार कोटींची बँकांची कर्जे बुडवून पसार झाला. व्होडाफोनला तीन हजार कोटींची कर्जमाफी देण्यात आली. मात्र अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्याला कर्जमाफी देण्यास राज्य आणि केंद्र सरकार तयार नाही. हे सरकार शेतकऱ्यांचे नसून धनदांडगे आणि व्यापाऱ्यांचे आहे. सरकारला व्यापाऱ्यांचा, मल्याचा पुळका आहे, मात्र बळीराजाची आपुलकी नाही असा हल्लाबोल विरोधकांनी गुरुवारी विधिमंडळात केला. तसेच शेतकऱ्यांना १५ हजार कोटींची कर्जमाफी द्या नाही तर हेच शेतकरी सरकारला पायदळी तुडवतील, असा इशाराही या वेळी देण्यात आला. दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून विरोधकांनी आज सभागृह आणि बाहेरही सरकारला धारेवर धरले. सकाळी कामकाज सुरू होण्यापूर्वी विरोधकांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर कर्जमाफीची मागणी करीत निदर्शने केली. त्यानंतर विधानभवनात प्रतीकात्मक प्रेतयात्रा काढण्यात आली. विधानसभेत कामकाजाच्या प्रारंभीच दुष्काळावर चर्चा करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. त्यास सत्ताधाऱ्यांनीही सहमती दर्शविली. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह अजित पवार, जयंत पाटील यांनी दुष्काळ हाताळण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याची टीका त्यांनी केली. शेतकरी आज अडचणीत आहे. त्याला मदत केली नाही तर तो उद्ध्वस्त होईल आणि शेतकरी उद्ध्वस्त झाला तर महाराष्ट्र उद्ध्वस्त होईल. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, दुष्काळी भागातील वीज बिले माफ करावीत, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांना पेन्शन द्यावी तसेच मुलांच्या शिक्षणाचे शुल्क माफ करावे आदी मागण्या या वेळी करण्यात आल्या. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढण्यास सरकारचे रझाकारी निर्णय कारणीभूत असून मराठवाडय़ात पाणीटंचाई जाणवणार याची ऑक्टोबर महिन्यात कल्पना येऊनही सरकारने कोणताही पावले उचलली नाहीत. आता अधिवेशनाच्या तोंडावर एक दिवस दुष्काळी भागात जाऊन काय साध्य होणार, असा सवालही विरोधकांनी केला. सरकार घोषणा करते. मात्र त्यातून शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडत नाही. एका वर्षांत ३ हजार २२८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर कर्जमाफी हा एकच पर्याय असल्याचेही विरोधकांनी सांगितले. विधान परिषदेतही दुष्काळ दुष्काळाचे संकट नसíगक असले तरी सरकारच्या नियोजनशून्य आणि शेतकऱ्यांप्रति असंवेदनशील भूमिकेमुळे एका वर्षांत ३२२८ शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागली. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती हा तातडीचा उपाय असतानाही सरकार एलबीटीचे व्यापाऱ्यांना पसे देते, टोलमाफी करते, सावकारांची कर्जमाफी करते, मात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करीत नाही. त्यामुळे या अधिवेशनाच्या माध्यमातून सरकारने शेतकऱ्यांची तातडीने कर्जमुक्ती करा, अशी मागणी विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, माणिकराव ठाकरे, जयंत पाटील आदींनी केली. मंत्री नसल्याने अजित पवारांनी सुनावले अजित पवार भाषणासाठी उभे असतांना मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्री सभागृहाच नव्हते. त्यावर संतप्त झालेल्या पवार यांनी, मंत्री जर सभागृहात बसत नसतील तर आम्ही काय येथे गोटय़ा खेळायला आलो आहोत का, असा सवाल करीत नाराजी व्यक्त केली. त्यावर विरोधकांनी गोंधळ सुरू केला. त्याच वेळी मुख्यमंत्री सभागृहात आले. तुम्ही विरोधी पक्षात असताना मुख्यमंत्री आणि मंत्री सभागृहात उपस्थित असावेत, असा आग्रह असायचा. आता मंत्री सभागृहात नाहीत असे पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले. त्यावर पाण्याच्या प्रश्नावर कर्नाटकचे शिष्टमंडळ आले होते. म्हणून आपण बाहेर गेलो होता. मात्र मंत्री सभागृहात असतानाही असे आक्षेप घेणे चुकीचे आहे. तुमच्या सरकारच्या काळातही असेच चालत होते, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना सुनावले.
