कोणत्याही अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करता येणार साकीनाका अग्नितांडवानंतर पालिकेने मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला असून पालिकेच्या प्रत्येक विभाग कार्यालयात कार्यरत असलेल्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांना (डीओ) झोपडपट्टीसह अन्य यंत्रणांच्या अखत्यारीतील भूखंडांवरील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचे सर्वाधिकार बहाल करण्याच्या हालचाली पालिका प्रशासन पातळीवर सुरू झाल्या आहेत. या संदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी विधि विभागाला दिले आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली असून पालिका प्रशासनाने त्यावर कारवाई करण्यासाठी आपल्या प्रत्येक विभाग कार्यालयात पदनिर्देशित अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. पालिकेच्या २४ विभाग कार्यालयांमध्ये प्रत्येकी एक असे एकूण २४ पदनिर्देशित अधिकारी कार्यरत आहेत. विभाग कार्यालयाच्या हद्दीत होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून ते तोडून टाकण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. मात्र झोपडपट्टी आणि अन्य यंत्रणांच्या अखत्यारीत असलेल्या भूखंडांवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार या पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांना नाहीत. केवळ पालिकेच्या भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामांवरच कारवाई करण्याचे अधिकार या अधिकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे एखाद्या तक्रारदाराने झोपडपट्टी अथवा अन्य यंत्रणांच्या भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामाची तक्रार केल्यास, त्यावर कारवाई करणे या अधिकाऱ्यांना शक्य होत नाही. साकीनाका परिसरातील फरसाण बनविणाऱ्या कारखान्याला आग लागून १२ जणांचा बळी गेल्यानंतर पालिकेने अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिकेच्या भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे पालिकेला शक्य आहे. मात्र अन्य यंत्रणा आणि झोपडपट्टय़ांमधील अनधिकृत बांधकामांवरही कारवाई करता यावी यासाठी पालिकेच्या विभाग कार्यालयांमधील पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांना विशेषाधिकार देण्याचा निर्णय पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी पालिका मुख्यालयात पार पडलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घेतला. दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या झोपडपट्टय़ांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. ही बांधकामे अपघातांना कारणीभूत ठरण्याची शक्यता आहेत. त्यामुळेच झोपडपट्टय़ांसह सर्वच यंत्रणांच्या भूखंडांवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे सर्वाधिकार पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मात्र पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांना हे अधिकार देण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यामुळे विधि अधिकाऱ्यांनी कायद्यातील तरतुदी पडताळून पाहण्यास सुरुवात केली आहे. पालिकेने अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. अनधिकृत बांधकामांमुळे आगीच्या दुर्घटना घडू शकतात. त्यामुळे मुंबईतील सर्वच यंत्रणांच्या भूखंडावर करण्यात येणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे पालिकेच्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याला देण्यात येणार आहे. त्यासाठी अधिसूचना काढावी लागेल. - अजोय मेहता, पालिका आयुक्त
