विरोधकांमधील फाटाफुटीमुळे बिनधास्त असलेल्या सरकारवर अविश्वास व्यक्त करीत मंगळवारी सत्ताधारी पक्षाच्याच आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर आपली नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे या अधिवेशनात विरोधकांपेक्षा स्वपक्षीयांकडूनच मंत्र्यांची कोंडी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरण्यासाठी दुष्काळ, भंडारा हत्याकांड, दलित व माहिलांवरील अत्याचाराच्या घटना अशा अनेक प्रश्नांची शिदोरी पाठीशी असल्यामुळे आणि राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या कलहामुळे या अधिवेशनात विरोधकांकडून सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता वर्तविली जात असतानाच मनसेने वेगळी चूल मांडल्यामुळे विरोधकांमध्ये फाटाफूट झाली. त्यातच मनसे आणि भाजपात सुरू झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपामुळे सरकार निर्धास्त झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर मंगळवारी सत्ताधारी पक्षाच्याच आमदारांनी विरोधी पक्षांची भूमिका बजावत मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून बांधण्यात येणाऱ्या शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतूमुळे बाधित होणाऱ्या लोकांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावरून मधुकर चव्हाण, जितेंद्र आव्हाड यांनी तर दुष्काळावरील चर्चेत कल्याण काळे यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला. सागरी सेतूमुळे बाधित होणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनाबाबत सरकारने ठोस आश्वासन द्यावे, अशी मागणी सत्ताधारी आमदारांनी केली. मात्र नियमानुसार पुनर्वसन होईल, असे मोघम उत्तर नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी दिले. त्यावर संतापलेल्या मधुकर चव्हाण यांनी आमचाही या शासनावरचा विश्वास उडत चालला असल्याचा घरचा आहेर दिला. शहरातील अनेक प्रकल्पामंध्ये लोकांच्या झोपडया तोडण्यात आल्या असून दहा वर्षे पाठपुरावा करूनही गोरगरीबांना घरे दिली जात नाहीत. त्यामुळे सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास कसा ठेवायचा, असा सवालही त्यांनी केला. दुष्काळावरील चर्चेच्या वेळीही संबधित मंत्री सभागृहात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत सभागृहाचे कामकाज रोखले. अशाच प्रकारे गाडगीळ समितीच्या अहवालावरूनही सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी पर्यावरणमंत्र्याना धारेवर धरले.
