News Flash

म्हाडातील ‘त्या’ घोटाळ्यानंतर वितरण पत्रे रद्द!

उपाध्यक्षांच्या आदेशात फेरफार केल्याचे चौकशीतून उघड

उपाध्यक्षांच्या आदेशात फेरफार केल्याचे चौकशीतून उघड

मुंबई : म्हाडा उपाध्यक्षांच्या आदेशात फेरफार करणाऱ्या सहमुख्य अधिकाऱ्यांचा घोटाळा उघड झाल्यानंतर इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने या संदर्भातील सर्वच वितरण पत्रे रद्द केली आहेत. याशिवाय या काळात रहिवाशांना ताबा पत्रेही देण्याचा प्रयत्न झाल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे. या प्रकरणी चौकशी सुरू असून लवकच म्हाडा उपाध्यक्षांना अहवाल सादर केला जाणार आहे.

संक्रमण शिबिरात अनेक वर्षे खितपत पडलेल्या रहिवाशांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी मंडळाने ‘मास्टर लिस्ट’ नव्याने तयार करण्याचे ठरविले. त्यानुसार या रहिवाशांकडूनच अर्ज मागवून ही यादी तयार करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात उपलब्ध असलेल्या ९५ सदनिका वितरित करण्याचे ठरविण्यात आले. या सर्वाना एकाच वेळी देकारपत्रे देण्याच्या निर्णयाला म्हाडा उपाध्यक्षांनीही मंजुरी दिली. त्यानंतर सहमुख्य अधिकारी अविनाश गोटे यांनी म्हाडा उपाध्यक्षांच्या आदेशात एका ओळीचा समावेश करून पाच नावे अनधिकृतपणे समाविष्ट केली. या प्रकाराची माहिती मिळताच म्हाडा उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांनी गोटे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले आणि या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश मुख्य अधिकारी सतीश लोखंडे यांना दिले. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम दिले.

घोटाळा पूर्वनियोजित? : अनधिकृतपणे पाच नावांचा समावेश करण्यात आलेला नाही, हे चुकीने झाले, अशी भूमिका गोटे यांनी मांडली असली तरी म्हाडा उपाध्यक्षांनी मंजुरी दिल्यानंतर हा प्रकार घडल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय ९५ रहिवाशांना घरे देण्याबाबतची जाहिरात २९ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध झाली. परंतु त्याआधी म्हणजे २६ नोव्हेंबर रोजी यापैकी दहा रहिवाशांची देकारपत्रे तयार ठेवणे, रिक्त घरांची संख्या लपविणे आणि पाच अनधिकृत रहिवाशांपैकी काहींना ताबा पत्रे देणे आदी बाबींमुळे हा घोटाळा पूर्वनियोजित होता, असेही चौकशीत नमूद असल्याचे कळते. अलीकडेच नियुक्त झालेल्या एका वादग्रस्त मिळकत व्यवस्थापकाचाही यात संबंध असल्याची बाबही चौकशीत उघड झाली आहे. त्यास मुख्य अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी दुजोरा दिला. मात्र अधिक माहिती सांगण्यास नकार दिला.

‘मास्टर लिस्ट’ म्हणजे काय?

मोडकळीस आलेल्या वा कोसळलेल्या इमारतीच्या तारखेनुसार यामध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांची यादी तयार केली जाते, तिला ‘मास्टर लिस्ट’ म्हणतात. पुनर्विकसित वा पुनर्रचित इमारतीमध्ये अतिरिक्त सदनिका उपलब्ध झाली की, या यादीनुसार रहिवाशांना या सदनिका वितरित केल्या जातात.

९५ जणांना घरे देण्याचे निश्चित झाले होते. त्यानंतरही १०१ जणांची यादी जारी कशी करण्यात आली. पाच नावांचा अनधिकृतपणे समावेश करून घोटाळा करण्यात आला. या घोटाळ्याशी संबंधित सर्वाविरुद्ध निश्चित कारवाई केली जाईल.

– विनोद घोसाळकर, सभापती, इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 12, 2019 3:58 am

Web Title: allotment letters canceled after scam in mhada open zws 70
Next Stories
1 संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांसाठी ‘बायोमेट्रिक’ नोंद बंधनकारक
2 ‘मेट्रो कारशेड’साठी सरकारकडून पर्यायी जागेचा शोध
3 भाजपने केलेल्या महामंडळांवरील नियुक्त्या रद्द
Just Now!
X