विरार ते डहाणू रेल्वे मार्गासाठी २४ हजारांहून अधिक खारफुटी तोडायची परवानगी मिळावी यासाठी पश्चिम रेल्वे प्रशासनाऐवजी मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनने (एमआरव्हीसी) याचिका केल्याने उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच तुम्ही केवळ कंत्राटदार आहात, रेल्वे प्राधिकरण नाही, असे सुनावत न्यायालयाने या प्रकरणी पश्चिम रेल्वेला प्रतिवादी करण्याचे आदेश एमआरव्हीसीला दिले. एमयूटीपी-३ अंतर्गत विरार ते डहाणू रेल्वे मार्गाचे काम प्रस्तावित आहे. त्यासाठी रेल्वेच्या मालकीच्या जागेवरील २४ हजार ३०२ खारफुटी तोडावी लागणार आहे. विकासकामांसाठी खारफुटी तोडायची असल्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. त्याचाच भाग म्हणून हा प्रकल्प राबवणाऱ्या एमआरव्हीसीने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी हा प्रकल्प राबवण्यात येणारी जागा ही रेल्वेच्या मालकीची असून त्यात अडथळा ठरणारी खारफुटी तोडण्यास परवानगी देण्याची मागणी एमव्हीआरसीतर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली. मात्र एमआरव्हीसी केवळ कंत्राटदार असून ते याचिका करू शकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यावर आम्ही कंत्राटदार असलो तरी रेल्वेचे प्रकल्प राबवतो आणि रेल्वेचे प्रतिनिधीत्व करत असल्याचा दावा एमआरव्हीसीने केला. मात्र, न्यायालयाने या दाव्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. हा प्रकल्प रेल्वेचा आहे. त्यामुळे या प्रकरणी रेल्वेनेच याचिका करणे अपेक्षित असल्याचे सांगून मागणी विचारात घेण्यात येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले परंतु रेल्वेचा प्रकल्प, रेल्वेची जागा असल्याने रेल्वेने खारफुटी तोडण्यासाठी परवानगी मागायला हवी, असे स्पष्ट करून रेल्वेला या प्रकरणी प्रतिवादी करण्याचे आदेश न्यायालयाने एमआरव्हीसीला दिले.
