पूर्वप्राथमिक ते दुसरीपर्यंतच्या मुलांचे ऑनलाइन वर्ग घेणाऱ्या शाळांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश देत उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दुसरा धक्का दिला. याआधी खासगी शाळांना शुल्कवाढ करण्यास मनाई करण्याच्या मुद्यावरून न्यायालयाने शाळांना दिलासा दिला होता. अर्थात, ऑनलाइन वर्गाना नकार देणाऱ्या पालकांच्या मुलांवर शाळांनी कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. पूर्वप्राथमिक ते दुसरीपर्यंतच्या मुलांचे ऑनलाईन वर्ग घेण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या राज्य सरकारच्या १५ जूनच्या निर्णयाला ‘पॅरेन्टस् -टीचर्स असोसिएशन’सह काही पालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. शासनाचा आदेश हा विसंगत आणि मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारा आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध करताना केला आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने सरकार आणि शाळांना उपरोक्त आदेश दिले. सरकारने शासननिर्णय काढल्यानंतर अशा प्रकारे ऑनलाइन वर्ग घेणाऱ्या मुंबई आणि नागपूरमधील काही शाळांना नोटिसा बजावल्या. तसेच हे वर्ग बंद करण्यात आले नाहीत तर कारवाईचा इशारा दिला आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. मिहिर देसाई आणि अ‍ॅड. स्वराज जाधव यांनी न्यायालयाला सांगितले. याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती करताना शाळांना कुठल्याही प्रकारचा दिलासा देण्यास सरकारतर्फे विरोध करण्यात आला. त्यावर याचिकाकर्ते हे स्वत: पालक आहेत आणि त्यांच्या मुलांनी शिकावे अशी त्यांची इच्छा आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच याचिकेवरील सुनावणी ऑगस्टपर्यंत तहकूब करताना शासननिर्णयानंतरही पूर्वप्राथमिक ते दुसरीपर्यंतच्या मुलांचे ऑनलाइन वर्ग घेणाऱ्या शाळांवर तोपर्यंत कुठलीही कारवाई करू नये, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
