उच्च न्यायालयात जनहित याचिका मुंबई : पूर्ण लसीकरण झालेल्यांना लोकल प्रवासाची तसेच नियमित व्यवसाय करण्याची मुभा देण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. मुंबईस्थित मोहन भिडे यांनी ही याचिका केली आहे. करोनाच्या प्रादुर्भावाला सुरुवात झाल्यापासून आणि त्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी लागू झाल्यापासून अनेकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. व्यवसायांवर बंधने आल्याने नुकसान सहन करावे लागत आहे. आता लसीकरण मोहीम राबवण्यात येत आहे. त्यामुळे पूर्ण लसीकरण झालेल्या नागरिकांना सामान्य जीवन जगण्याची परवानगी द्यायला हवी. त्याचाच भाग म्हणून करोनावरील लशीची दुसरी मात्रा घेतल्याच्या १५ दिवसांनंतर पूर्ण लसीकरण झालेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याचे आदेश द्यावेत. त्यात करोनाच्या पार्श्वभूमीवर व्यवसायासाठी निश्चिात केलेल्या वेळेत व्यवसाय करण्याचाही समावेश असावा, असे याचिकाकत्र्याने म्हटले आहे. मागणी कशाच्या आधारे? पूर्ण लसीकरण झालेल्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याची मागणी करताना याचिकाकत्र्याने राज्य सरकारच्या १५ जुलैच्या आदेशाचा आधार घेतला आहे. सरकारच्या आदेशानुसार, परराज्यांतून येणाऱ्या नागरिकांचे पूर्ण लसीकरण झाले असेल, तर त्यांना आरटीपीसीआर चाचणी अहवाल सोबत आणण्याची आवश्यकता नाही. राज्यातील ३० टक्के नागरिकांनी आतापर्यंत लशीची एक मात्रा घेतलेली आहे. त्यामुळे पूर्ण लसीकरण झालेल्यांना लसीकरणाच्या दिवसापासून १५ दिवसांनी लोकलने प्रवास करण्यास मुभा द्यायला हवी. याशिवाय पूर्ण लसीकरण झालेल्या नागरिकांनाही त्यांचा नियमित व्यवसाय करण्याची मुभा देण्याची आवश्यकता असल्याचे याचिकाकत्र्याने म्हटले आहे.
