झाडे म्हणजे वन नाही, तर तेथील जैवविविधतेचाही त्यात समावेश असतो. पर्यावरणीय साखळी ही झाडे आणि तेथील जैवविविधतेशी निगडित असते. त्यामुळे केवळ झाडे वाचवण्यावर लक्ष केंद्रित करून युक्तिवाद करू नका. झाडे हटवली गेल्याने तेथील जैवविविधतेवर कसा परिणाम होईल, पर्यावरणीय साखळी कशी बाधित होईल यावरही युक्तिवाद करा, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी आरेला वन जाहीर करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना सुनावले. कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरे वसाहतीतील २६४६ झाडे हटवण्यास पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाविरोधात झोरू भथेना यांनी उच्च न्यायालयात धाव धेतली आहे. भथेना यांच्याव्यतिरिक्त आरेशी संबंधित विविध मुद्दय़ांवरही याचिका करण्यात आल्या आहेत. त्यातील एकाच विषयावरील, तातडीने ऐकाव्यात अशी वर्गवारी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी केली. तसेच आरेला वन म्हणून जाहीर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी ‘वनशक्ती’ या संस्थेने केलेल्या याचिकेवरील युक्तिवाद ऐकण्यास न्यायालयाने सुरुवात केली. आरे हे वन वा पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी संस्थेच्या वकील गायत्री सिंह यांनी न्यायालयाला केली. आरेला कधीच वन म्हणून जाहीर करण्यात आलेले नाही, असे सांगत त्यांनी आरेचे हे मुंबईसाठी काय महत्त्व आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र याचिकाकर्त्यांनी आरेला नेमके वन की पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करावे हे निश्चित करावे. पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्रे ही वनाबाहेरही असू शकतात. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांची मूळ मागणी ही आरे हे वन म्हणून जाहीर करावे, अशी असायला हवी हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याशिवाय वन म्हणजे केवळ झाडे नाहीत. त्यात जैवविविधतेचाही समावेश असतो. खरे वन वा जंगल हे अ‍ॅमेझॉनसारखे घनदाट असते. वन वा जंगल एवढे घनदाट, समृद्ध असते की तेथे सूर्यकिरणेही जमिनीवर पडत नाहीत. त्यामुळे केवळ झाडांपुरता वनाचा विचार करू नका. तर ती हटवली गेल्यास जैवविविधतेवर काय परिणाम होईल याबाबतही युक्तिवाद करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने या वेळी आरे तसेच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा अभ्यास करणाऱ्या आणि आरे वाचवण्यासाठी सरसावलेल्या तज्ज्ञांचीही मते या वेळी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. प्रकरणाची सुनावणी बुधवारीही सुरू राहणार आहे. आरे काय आहे, मिठी नदी कुठे आहे, मरोळ परिसर, विमानतळ हे सर्व नकाशावर समजावून घेताना न्यायालयाचा गोंधळ उडाला. त्यानंतर हे सर्व समजून घेण्यासाठी या परिसराची आम्हाला प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करावी लागेल, असे मिश्कीलपणे म्हटले. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी या परिसराची पाहणी करावीच, असा आग्रह धरला. हे मुद्दे क्रमाने ऐकले जाणार.. * आरे हे वन आहे का? आणि ते वन नसेल तर न्यायालय त्याला वन म्हणून जाहीर करण्याचे आदेश देऊ शकते का? * आरे हे वन आहे या निष्कर्षांप्रत आम्ही आलो, तर पर्यावरणाशी संबंधित बरेच मुद्दे निकाली निघतील. * पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने वृक्ष हटवण्याबाबत दिलेला निर्णय योग्य आणि वैध आहे का हेही पडताळून पाहिले जाईल.
