युरोपीय महासंघाने १ मेपासून आंबा आयातीवर बंदी घातल्याचा फटका आंबा निर्यातदारांना बसला. बंदीच्या गाजावाजामुळेच आंब्याचे भाव कोसळले, असा निष्कर्ष राज्य सरकारने नेमलेल्या चौकशी समितीने काढला आहे. मात्र, असे असले तरी आंबा बागायतदारांना सरकारकडून कोणतीही आर्थिक मदत दिली जाणार नसल्याची माहिती पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. युरोपीय महासंघाने आंब्याच्या आयातीवर घातलेल्या बंदीसंदर्भात विजयराज शिंदे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना विखे पाटील यांनी वरील माहिती दिली. युरोपीय महासंघाच्या एका पथकाने सांताक्रूझ येथील निर्यात केंद्राला भेट दिली होती. या भेटीदरम्यान त्यांना निर्यात केंद्राची दुरवस्था पाहायला मिळाली तसेच आंब्यांना फळमाशीचा प्रादुर्भावही झाल्याचे या पथकाला आढळून आले. त्यामुळे त्यांनी तातडीने आंबा आयातीला बंदी घातली. वस्तुत युरोपात निर्यात होणारा आंबा फक्त चार-पाच टक्केच आहे. मात्र, केवळ युरोपातील बंदीच्या गाजावाजामुळेच बागायतदारांनी मोठय़ा प्रमाणात आंबे बाजारात आणले व त्याचवेळी कर्नाटकातूनही आंबे दाखल झाल्याने आंब्याचे भाव कोसळले, असा निष्कर्ष राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या महाराष्ट्र स्टेट कंझ्युमर्स फेडरेशनच्या चौकशी समितीने काढला. याबाबतची माहिती विखे-पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
