ई-कॉमर्स उद्योगाबाबतच्या नव्या नियमांमुळे विक्री व सवलतींवर बंधने आपलीच हिस्सेदारी असलेल्या कंपन्यांची उत्पादने विकण्यावर आलेली बंदी, उत्पादनांच्या साठाक्षमतेवर आलेली मर्यादा आणि दरांमध्ये सवलती देण्यावर आणलेली बंधने या कारणांमुळे अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट या भारतातील मोठय़ा ईकॉमर्स संकेतस्थळांवरील स्वस्ताईला खीळ बसली आहे. या थेट परिणाम ग्राहकांवरही होत असल्याचे दिसून येत आहे. ऑनलाइन शॉपिंगकडे ग्राहकांचा ओढा वाढत चालल्याचा फटका किरकोळ दुकानदारांना बसू लागल्याचे सांगत केंद्र सरकारने अलीकडेच नवी नियमावली जारी केली. त्यानुसार, कंपनीची वा उपकंपन्यांची हिस्सेदारी असलेल्या कंपन्यांच्या वस्तू विकण्यास संकेतस्थळांवर बंदी घालण्यात आली आहे. एखाद्या वस्तूचा २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक साठा करण्यासही मनाई करण्यात आली. १ फेब्रुवारीपासून या नियमावलीच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली. सर्वात मोठा फटका अ‍ॅमेझॉन तसेच फ्लिपकार्ट यासारख्या बहुराष्ट्रीय ईकॉमर्स संकेतस्थळांना बसू लागला आहे. ‘क्लाऊडटेल’, ‘अपेरिओ’, ‘शॉपर्सस्टॉप’ अशा अनेक कंपन्यांमध्ये अ‍ॅमेझॉन वा तिच्या उपकंपन्यांचे समभाग आहेत. त्यांच्या उत्पादनांची विक्री अ‍ॅमेझॉनला थांबवावी लागली आहे. ‘या नियमावलीमुळे अ‍ॅमेझॉनवरून हजारो उत्पादने हद्दपार होणार आहेत. हजारो कोटींचा साठवलेला माल सवलतीत खपवला जात होता. मात्र, आता यावर बंधने आली आहेत,’ अशी माहिती ‘स्टॅटिस्टिका’ या संस्थेच्या आशिया विभागाचे विपणन व्यवस्थापक कार्तिक मुखर्जी यांनी दिली. एका ठरावीक दिवशी मोठमोठय़ा सवलती देऊन विक्री करण्यावरही र्निबध आले आहेत. याचा सर्वात मोठा फटका फ्लिपकार्टला बसला आहे. पूर्वी ३० टक्क्यांपर्यंत सवलतीत विकला जाणारा आयफोन सध्या फ्लिपकार्टवर केवळ दोन ते चार टक्के सवलतीत उपलब्ध आहे. ‘सवलती कमी झाल्यामुळे ग्राहकांचा ओढा कमी होईल,’ अशी शक्यता मुखर्जी यांनी व्यक्त केली. कंपन्यांची धावाधाव नवीन नियमावली लागू झाल्यानंतर अ‍ॅमेझॉनने आपल्या ‘बेसिक्स’ आणि ‘सॉलेमो’ विभागातील वस्तूंची विक्री बंद केली आहे. तर फ्लिपकार्टच्या संकेतस्थळावरही बदल करण्यात आले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या विक्रीसाठी अ‍ॅमेझॉनने हरिओम कम्युनिकेशन्स, मिरा एंटरप्रायजेस, सिग्मा ऑनलाइन अशा विक्रेत्या कंपन्यांशी हातमिळवणी केली आहे. अ‍ॅमेझॉनचे स्वनिर्मित ‘एको’ हे उत्पादनही १ फेब्रुवारीनंतर काही काळ संकेतस्थळावरून हटवण्यात आले होते. मात्र आता ते वेगळय़ा ‘रिटेलर’च्या माध्यमातून पुन्हा संकेतस्थळावर आणण्यात आले आहे. या घडामोडींचा फायदा घेऊन ‘ईबे’ पुन्हा हातपाय पसरवण्याच्या प्रयत्नात आहे. ‘प्रादेशिक उत्पादनांची ‘ईबे’वरून विक्री करण्यात येईल,’ असे कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेव्हिन वेइंग यांनी जाहीर केले आहे. ‘निवडणुकीमुळे निर्णय’ ‘रालोआप्रणीत केंद्र सरकारबाबत किरकोळ व्यापारीवर्गात प्रचंड नाराजी आहे. ती लोकसभा निवडणुकीत भोवू शकते, हा विचार करून मोदी सरकारने ‘ईकॉमर्स’वर बंधने आणली आहेत,’ अशी प्रतिक्रिया डिजिटल माध्यमतज्ज्ञ मोहन पवार यांनी दिली. ‘ईकॉमर्स’ कंपन्यांच्या मक्तेदारीविषयी सातत्याने सरकारकडे तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे किरकोळ व्यापाऱ्यांना ‘समान संधी’ मिळावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही ते म्हणाले.
