News Flash

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाचा मार्ग मोकळा; इंदू मिलची जमीन राज्य सरकारकडे हस्तांतरित

दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्मारकाचे भूमीपूजनही केले होते.

Indu Mill : पाच वर्षांपूर्वी केंद्रातील व राज्यातील तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने डॉ. आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलची संपूर्ण म्हणजे साडेबारा एकर जमीन देण्याची घोषणा केली.

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी दादर येथील इंदू मिलच्या Indu Mill जमिनीचा ताबा शनिवारी राज्य सरकारकडे देण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी व सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्यात झालेल्या बैठकीत जमीन हस्तांतरणावर शिक्कामोर्तब झाले. या बैठकीनंतर लगेचच येत्या काही दिवसांमध्ये या स्मारकाचे काम सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. काही दिवसांतच याठिकाणी भव्य आणि अद्भूत स्मारक उभारण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पाच वर्षांपूर्वी केंद्रातील व राज्यातील तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने डॉ. आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलची संपूर्ण म्हणजे साडेबारा एकर जमीन देण्याची घोषणा केली. त्यानंतर त्या जमीनीवरील उद्योगाचे आरक्षण उठविण्यापलीकडे सरकारने पुढे फार काही कार्यवाही केली नाही. त्यानंतर राज्यात व केंद्रातही सत्तांतर झाले. केंद्रातील भाजप सरकारने ही जमीन राज्य सरकारच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेतला. दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्मारकाचे भूमीपूजनही केले. परंतु राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाकडून (एनटीसी) ही जमीन राज्य सरकारच्या ताब्यात मिळण्याचा प्रश्न तसाच भिजत पडला होता.

दरम्यान, राज्यातील युती सरकारने इंदू मिलची संपूर्ण जमीन आंबेडकर स्मारकासाठी आरक्षित करण्याबाबतची कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण केली. मात्र जमीन ताब्यात नसल्याने स्मारकाचे प्रत्यक्ष काम सुरु करता येत नाही. मात्र, आता हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. इंदू मिलची जागा राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या (एनटीसी) मालकीची आहे. जमिनीच्या मूल्यांकनावरून महाराष्ट्र सरकार व ‘एनटीसी’मधील वादामुळे जमीन ताब्यात आलेली नसतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील ऑक्टोबरमध्येच स्मारकाचे भूमिपूजन केले होते. या जागेसाठी ३६०० कोटी रुपये मोबदला देण्यासाठी ‘एनटीसी’ हटून बसले होते. पण अखेरीस राज्य सरकारच्या १४१३ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या मूल्यांकनावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले होते. ‘एनटीसी’ला हा मोबदला हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) किंवा तरंगत्या चटईक्षेत्र निर्देशांकातून (फ्लोटिंग एफएसआय) दिला जाणार आहे.

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने किनारी नियमन विभागातून (सीआरझेड) दादरच्या इंदू मिलची सुमारे सहा एकर जागा वगळण्याची महत्त्वपूर्ण अधिसूचना जारी केली होती. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य स्मारकातील नियमांच्या जंजाळांचे अडथळे एकदाचे संपले होते. इंदू मिलच्या सुमारे ११.४ एकर जागेवर आंबेडकरांचे स्मारक प्रस्तावित आहे. या ११.४ एकरपकी ६.४ एकर जागा ‘सीआरझेड’ कक्षेबाहेर आहे आणि उर्वरित सहा एकर जागा सीआरझेडच्या विभाग दोनमध्ये येते. ‘सीआरझेड’च्या कक्षेबाहेर असणाऱ्या ६.४ एकर जागेवरील आरक्षण बदलण्यासंदर्भातील अधिसूचना राज्य सरकारने मध्यंतरीच काढलेली आहे. आता त्यापाठोपाठ उर्वरित सहा एकर जागाही ‘सीआरझेड’च्या कचाटय़ातून सोडविण्यात राज्य सरकारने यश मिळाले होते. सुमारे साडेचारशे कोटी रुपये खर्चाच्या या स्मारकामध्ये आंबेडकरांचा पुतळा सुमारे साडेतीनशे फूट उंचीचा असेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 25, 2017 1:07 pm

Web Title: ambedkar memorial on 12 acre indu mill land transferred to maharashtra government from central government
Next Stories
1 ‘अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची उंची वाढवा’
2 कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेतही ‘गतिरोधक’
3 रुग्णांच्या नातेवाईकांना रोखणार कसे?
Just Now!
X