गोरेगावपर्यंतच्या प्रकल्प खर्चात गेल्या आठ वर्षांत ११० कोटींनी वाढ

हार्बरवरील प्रवाशांना दिलासा मिळावा यासाठी एमआरव्हीसीकडून (मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ) अंधेरीपर्यंत असलेल्या रेल्वे मार्गाचा गोरेगावपर्यंत विस्तार केला जात आहे. त्यामुळे गोरेगावमधूनही पनवेलसाठी लोकल सुटू शकेल; मात्र अनेक कारणांमुळे हा प्रकल्प लांबल्याने त्याचा खर्च गेल्या आठ वर्षांत १०४ कोटींवरून थेट २१४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. हा मार्ग २५ डिसेंबर किंवा जानेवारी महिन्यापासून प्रवाशांच्या सेवेत आणण्याचा प्रयत्न आहे.

रेल्वेकरिता महत्त्वाकांक्षी असलेला प्रकल्प पूर्ण करताना एमआरव्हीसीच्या चांगलेच नाकीनऊ आले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाचा खर्च गेल्या आठ वर्षांत वाढला आहे. सध्या सीएसएमटी ते पनवेल आणि सीएसएमटी ते अंधेरीपर्यंत हार्बर मार्ग आहे. एमआरव्हीसीकडून एमयुटीपी-२ अंतर्गत अंधेरीपर्यंत असणाऱ्या हार्बरचा गोरेगावपर्यंत विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि २००९ मध्ये त्याचा कामांना सुरुवात करण्यात आली. प्रकल्पाचे काम सुरु करण्यापूर्वी त्याचा खर्च १०४ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला होता. मात्र प्रकल्पात आलेल्या अनंत अडचणींमुळे काम पूर्णत्वास नेताना एमआरव्हीसीची चांगलीच दमछाक झाली आणि खर्च अवाढव्य वाढत गेला. १०४ कोटी रुपये असलेल्या प्रकल्पाच्या किमतीत तब्बल ११० कोटी रुपयांची भर पडली आणि खर्च थेट २१४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. यापूर्वी डिसेंबर २०१४ पर्यंत, त्यानंतर डिसेंबर २०१६ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. तरीही प्रकल्प मार्गी लागला नाही.

एमआरव्हीसीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकल्पात राम मंदिर स्थानक बांधण्यात आले. हे स्थानक बांधतानाच काही तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. त्याचप्रमाणे हार्बर विस्ताराच्या कामांत सर्वात मोठा अडथळा होता तो जोगेश्वरी येथील रेल्वे फाटकाचा. फाटक बंद करून रोड ओव्हर पुल बांधण्यासाठी जागाच उपलब्ध होत नव्हती. पूर्व आणि पश्चिम दिशांना उतरण्यासाठी जागाच उपलब्ध होत नसल्याने प्रकल्प रखडला.

उशिरामुळे खर्चवाढ

‘एमआरव्हीसी’कडून पुलाच्या काही कामांना सुरुवात करण्यात आली आणि साधारण एक वर्षांपूर्वी जागा उपलब्ध होताच ‘रोड ओव्हर ब्रीज’चे काम मार्गी लावण्यात आले. त्याचवेळी एका वाईन शॉपमुळेही पुल बांधण्यासाठी अडचणी येत होत्या. अखेर हे दुकान हटविण्यात आल्यानंतर मार्ग मोकळा झाला आणि त्यानंतर कामांना वेग आला. अशा काही तांत्रिक कारणांमुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी तीन वर्ष उशिर झाला आणि खर्चही वाढत गेल्याचे सांगण्यात आले.