20 September 2020

News Flash

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना अर्थमंत्र्यांची मान्यता

एकात्मिक बालविकास सेवा योजने’तील पोषण आहाराच्या निधीमध्ये केलेली कपात रद्द करण्यात येईल,

‘एकात्मिक बालविकास सेवा योजने’तील पोषण आहाराच्या निधीमध्ये केलेली कपात रद्द करण्यात येईल, असे वचन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘महाराष्ट्र अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती’च्या नेत्यांना देताच राज्यभरातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. गेले अनेक दिवस आझाद मैदानात आपल्या अधिकारांसाठी लढणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांवरही विचार केला जाईल, असे आश्वासन या वेळी देण्यात आले.
केरळ, तामिळनाडू, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, त्रिपुरा, दिल्ली या राज्यांतील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना खूपच कमी मानधन मिळते. त्यामुळे राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी मानधनाची रक्कम वाढवण्याची मागणी कृती समितीकडून करण्यात आली होती. त्याचबरोबर गेल्या चार महिन्यांचे मानधन आणि अंगणवाडी केंद्राच्या भाडय़ाची रक्कम पुढील सात दिवसांत देण्याचेही मुनगंटीवार यांनी मान्य केले आहे.
पोषण आहारातील निधीची कपात रद्द करून तो पूर्ववत करण्याचे शासनाने दिलेले वचन हा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा विजय असल्याचे कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले. या योजनेसाठी २०१५-१६ च्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार ३५६८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. २०१६-१७ च्या आर्थिक अंदाजपत्रकात ती केवळ १३४० कोटी रुपये ठेवण्यात आली. मागील वर्षीच्या तुलनेत ६२ टक्के कपात करण्यात आली.
राज्यभरातील हजारो अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत शासनाने कपात रद्द करून पोषण आहाराची रक्कम पूर्ववत करण्याचे वचन देण्यात आले. राज्यात कुपोषणाची आणि बालमृत्यूची गंभीर समस्या लक्षात घेता ‘एकात्मिक बालविकास सेवा योजने’च्या पोषण आहाराच्या निधीमध्ये वाढ करण्याची गरज असल्याचे ‘महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती’ समितीचे एम. ए. पाटील यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 9, 2016 12:23 am

Web Title: anganwadi employees demands approved by finance minister sudhir mungantiwar
Next Stories
1 ‘अॅज बॉईज बिकम मेन’ कादंबरीचे प्रकाशन
2 एसी लोकलचा प्रवास बाऊन्सरच्या देखरेखीखाली
3 गाडय़ा खरेदीसाठी आमदारांना २० लाखांचे कर्ज हवे!
Just Now!
X